अर्थ संसार, काठमाडौँ – नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालयले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन नसकेको प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरलाई दोस्रोपटक गैरकानूनी रुपमा म्याद थप गरी गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत आज एक रीट निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआर आइटीडीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास गर्ने गरी २०६४ माघ १० मा सम्झौता भए यता यस आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको यो पाँचौ मुद्दा हो ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता तथा आयोजना विकास सम्झौता पीडीए दुबै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक भएकोले ती सम्झौताहरु खारेजीको मागसहित यसअघि चन्दा थानी, शरदसिंह भण्डारी, रतन भण्डारी र जन्मदेव जैशीसमेतका रीटनिवेदनहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।
माथिल्लो कर्णाली विकास सम्झौता पीडीएमा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको सहुलियत एक बर्षका लागि दिइएको अवस्थामा जीएमआरले निर्धािरित समयभित्र लगानी जुटाउन सकेको थिएन ।
यस अवस्थामा नेपाल सरकार, लगानी बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गतेको अठ्ठाइशौ बैठकले जीएमआरलाई २०७४ असोज २ गतेबाट नै लागू हुने गरी पुनः एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक निर्णय भएकोले खारेजीको माग गरिएको रिट दायरकर्ता रतन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
साथै उक्त निर्णका साथै माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौतासमेत खारेज गरी उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्ने, भारतमा विद्युत निर्यातका लागि निर्माण हुने माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता वर्तमान संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसदको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने लगायतका माग दाबी प्रस्तुत रीट निवेदनमा गरिएको छ ।
े रीट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ फागुन ३ गते बिहिबारका लागि तोकिएको छ । रीट निवेदनको निवेदकहरुमा जन्मदेव जैशी (कालिकोट), रतन भण्डारी (बझाङ), नवीनकुमार शाही (दैलेख), राजबहादुर कुँवर (जुम्ला) र डम्बर रावल (अछाम) रहेका छन् ।
प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, जीएमआर(आइटिडी कन्सोर्टिएम, जीएमआर हाइड्रो इनर्जी बिजिनेस युनिट र अपर कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना शुरुमा ३ सय मेगावाट उत्पादनका लागि जीएमआरसँग सम्झौता भएको अवस्थामा त्यसपछि आयोजनाको क्षमता गैरकानूनीरुपमा ९ सय मेगावाटमा पुर्र्याइएको थियो ।
भारतमा विद्युत निर्यातका लागि निर्माण गरिने भनिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको विकास सम्झौता पीडीएमा निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई स्वदेशी कम्पनीहरुलाई समेत नदिइएको कर, भन्सार तथा सहुलियत कानूनविपरीत दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र जीएमआरबीच २०६४ माघ १० गते भएको प्रारम्भिक सम्झौताको धारा ३६ र ३७ मा जीएमआरलाई माथिल्लो आयोजनाको माथिल्लो तथा तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्ने अन्य जलविद्युत परियोजनामा समेत अग्राधिकार रहने जस्तो राष्ट्रहितविपरीतका प्रावधान समावेश भएको आरोप लगाइएको छ ।
संसारकै प्रकृति प्रदत्त बाँधस्थल रहेको प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्रमा ४१८० मेगावाट क्षमताको जलाशय परियोजना नै निर्माण गर्न सकिने भएपनि नेपाल सरकारले जीएमआरलाई जलाशय परियोजनाको विकासको सम्भावना सदाका लागि समाप्त हुने गरी सम्झौता गरेपछि कर्णालीवासी, सरोकारवाला तथा विभिन्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरुले जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता तथा पीडीएको शुरुदेखि नै विरोध गर्दैआएका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस