उद्योग–व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद थप चर्किएको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल तिरेनन् भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्न बाध्य भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेपछि, उद्योगीहरूले ती आरोपलाई ‘भ्रमपूर्ण र आत्मरक्षात्मक’ भनेर खारेज गरेका छन्।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री घिसिङको अभिव्यक्तिलाई कडा रूपमा खण्डन गर्दै भनेका छन् — प्राधिकरणले अहिलेको संकट आफैं सिर्जना गरेको हो।
आचार्यका अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले पठाएको नियमित विद्युत बिलअनुसार महसुल बुझाउँदै आएका छन् र अहिले पनि बुझाइरहेका छन्। उनले भनेका छन्, “बक्यौता भनेर फैलाइएको भ्रम वास्तविक होइन। विवाद केवल लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरिएको अतिरिक्त प्रिमियम महसुलमा मात्रै हो, जुन प्राधिकरणले आफैं अस्पष्ट बनाएको विषय हो।”
आचार्यले प्रश्न उठाएका छन् — “यदि त्यो महसुल उठाउनुपर्ने नै थियो भने, प्राधिकरणले किन त्यतिबेला बिल पठाएन? लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि तीन वर्षपछि मात्र अतिरिक्त शुल्क माग्नु र त्यसमा पनि प्रमाण बिना रकम असुल गर्न खोज्नु कस्तो न्याय हो?”
उनले थप भनेका छन्, “यो विषय समाधान गर्न न्यायिक निकाय नै उचित माध्यम हो, उद्योगहरू बन्द गराउने होइन। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेका उद्योगहरूलाई ‘गुन्डागर्दी शैलीमा महसुल उठाउने’ प्रयास स्वीकार्य छैन।”
उद्योगी आचार्यले प्राधिकरण र वर्तमान ऊर्जामन्त्रीको अडानलाई “व्यक्तिगत इगो र विगतका गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास”को रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार, “तात्कालीन प्राधिकरण प्रमुख तथा हालका ऊर्जामन्त्रीले गरेका नीति निर्णयका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ।”
उनले चेतावनी दिएका छन् — “यदि यस्तै निर्णयले उद्योगहरू बन्द भए, विद्युत महसुलमा मात्रै मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने निश्चित छ, जसको असर देशकै समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पर्नेछ।”
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस