बक्यौता नउठाइ नछाड्ने मन्त्री घिसिङ, मनोबल गिरेका उद्योगी, के होला अर्थतन्त्र ?

जेनजी आन्दोलन पछि अहिले व्यवसायीहरुको मनोबल निकै कमजोर भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरुमा भएको आक्रमणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु निकै कमजोर अवस्थामा छन् । यही समयमा सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै विजुली काटेपछि उद्योगीहरुको मनोबल थप कजोर बनेको छ । 

सरकारले उद्योगीहरुलाई बिल दिन सकिरहेको छैन भने उद्योगीहरु पनि बिना प्रमाण बक्यौता नतिर्ने अडानमा नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारी गुम्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यसै पछि पछिल्लो समय राजस्व संकलन निकै कम भइरहेको छ ।  यसै बीच विजुलीको बक्यौता जसरी पनि उठाउने मनस्थितिमा देखिएका छन् ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ । उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा बेलाको उक्त बक्यौता असुलमा अहिले सोही क्षेत्रको तालुक मन्त्री बन्दा उनी थप कठोर रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनी केही दिन अघि मात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै विद्युत् प्राधिकरणले कानुनअनुसार गरेको निर्णय नै उचित र आवश्यक कदम भएको बताएका छन् । उनको यो लेखाइले व्यवसायीहरुलाई थप पिडा दिएको देखिन्छ । ‘जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो र आम नागरिक लामो लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर अविरल विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, ती उद्योगहरूले त्यसबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल आजसम्म बुझाएका छैनन्, जसकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनी दायित्वअनुसार आपूर्ति बन्द गर्न बाध्य भएको हो,’ उलने लेखेका छन् । 

विगतमा आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले बारम्बर यो बक्यौता असुल गर्नका लागि प्रयास पनि गरेका थिए । त्यो समयमा पनि उद्योगीको विजुलीको लाइन काटिएको थियो । तर, सरकारले नै जडान गर्न भने पछि फेरि जडान भएको थियो । अहिले घिसिङ आफै मन्त्री भएकाले पनि लाइन जोडिने सम्भावना न्यून छ ।  घिसिङले आफूले बक्यौता असुलीका लागि इमानदार प्रयास गर्दा पद गुमाउनु परेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । घिसिङले अहिले पनि त्यही दृढता र निष्ठाका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'कसैले भावनात्मक प्रचार गरेर वा जनमतलाई भ्रमित पारेर कानुनी प्रक्रिया रोक्न खोजे पनि म विचलित हुनेछैन ।' विजुलीको बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रमाण भएमा एकै पटकमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरुले आफूहरुले नियमित रुपमा प्रयोग गरेको विजुलीको पैसा तिरेको र डेडिकेटेड लाइनको बिल नभएकाले पैसा तिर्न नसकिने बताइरहेका छन् । उद्योगी र सरकार बीचको यो टकराबले नेपालमा लगानीको वातावरण मात्रै खलिबलिएको छैन । राजस्व संकलनमा कमी आउनुका साथै धेरै श्रमिकको रोजिरोटि पनि गुम्ने अवस्था देखिएको छ । 

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कामबाट नहटाएको बताए पनि यो अवस्था लामो समयसम्म कायम रहने हो भने श्रमिकहरुको रोजिरोटि गुम्ने बताउँदै आइरहेका छन् । उद्योगीहरुले बिना प्रमाण बक्यौता भुक्तानी नगर्ने अति भए उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले बताएका छन् । उनले नियमित रुपमा प्रयोग भएको बिजुलीको बिल भन्दा पनि अतिरिक्त प्रयोग गरेको विजुलीको बिल भुक्तानीको विवाद भएकाले यसमा प्राधिकरणले विजुली प्रयोग गरेको बिल दिन सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

व्यवसायीहरु विजुलीको बिल तिर्न तयार भए पनि त्यसका लागि प्रमाण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरु न्यायको प्रतिक्षामा रहेको र न्याय नपाए उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझानु बाध्य हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अर्घाखाँची समेन्ट उद्योगका डाइरेक्टर राजेश कुमार अग्रवालले अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले निरन्तर रुपमा सम्बन्धित निकायमा हारगुहार गरिरहेको भन्दै अवस्था निकै गम्भिर भएको बताए । यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण बिग्रने र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको मनोबल गिरेको अवस्थामा पिडामाथि थप पिडा दिने काम भइरहेको उनी बताउँछन् । उद्योगीहरुले प्रमाण दिएको खण्डमा तुरुन्तै विल भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ । 

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले प्राधिकरणले अहिलेको संकट आफैले सिर्जना गरेको बताएका छन् । आचार्यका अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले पठाएको नियमित विद्युत बिलअनुसार महसुल बुझाउँदै आएका छन् र अहिले पनि बुझाइरहेका छन् । उनले भनेका छन्, 'बक्यौता भनेर फैलाइएको भ्रम वास्तविक होइन । विवाद केवल लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरिएको अतिरिक्त प्रिमियम महसुलमा मात्रै हो, जुन प्राधिकरणले आफैं अस्पष्ट बनाएको विषय हो ।'

आचार्यले भने–'यदि त्यो महसुल उठाउनुपर्ने नै थियो भने, प्राधिकरणले किन त्यतिबेला बिल पठाएन ? लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि तीन वर्षपछि मात्र अतिरिक्त शुल्क माग्नु र त्यसमा पनि प्रमाण बिना रकम असुल गर्न खोज्नु कस्तो न्याय हो ?' आचार्यले प्राधिकरण र वर्तमान ऊर्जामन्त्रीको अडानलाई 'व्यक्तिगत इगो र विगतका गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास”को रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनका अनुसार, 'तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख तथा हालका ऊर्जामन्त्रीले गरेका नीति निर्णयका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ ।'

यदि उद्योगीले बक्यौता तिर्नु पर्ने हो भने पनि समयमा नै तिर्नुपर्यो । यदि उद्योगीहरुले भनेको जस्तो कुलमानले इगो लिएका हुने भने यसले केही समयका लागि त उनले आम रुपमा सबैको सहानुभूति पाउँलान । तर, देश कहाँ पुग्छ ? त्यस तर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।