नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य न्यायको खोजीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले सोमबार अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गरेका हुन्।
शाक्यलाई अघिल्लो सरकारले चार वर्षको कार्यकालका लागि विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयमा उनलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो।
शाक्यले आफूलाई सुनुवाइको अवसर नै नदिई जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै संवैधानिक न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। उनले पदमुक्त गर्ने निर्णय प्रशासनिक न्याय र नियमनको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस