डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच ३ बुँदे सहमति, ढकालको भनाइ– ‘साढे २ घण्टाको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भयो’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीसँग करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरी ३ बुँदे सहमति भएको बताएका छन्। मंगलबार महासंघको सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट बुझाइ बनेको जानकारी दिए।ढकालका अनुसार सहमतिअनुसार उद्योगहरूले बुझाउने पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा रहने, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने, र बिजुली तत्काल पुनःजोडिने सहमति भएको छ।प्रधानमन्त्रीसँग आइतबारको भेटपछि ढकालले सिमेन्ट उद्योगी ध्रुव थापा, नन्दकिशोर मारु र डण्डी व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग पनि छलफल गरेका थिए। त्यसपछि सोमबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको रूपमा उनीमात्र सहभागी भएका थिए।कतिपय उद्योगीहरूले ढकालले गरेको सहमति आफ्नो तर्फबाट स्वीकार्य नहुने बताइरहेका भए पनि उनले भने यो सहमति उद्योगीहरूको सहमतिमा नै तयार भएको दाबी गरेका छन्।ढकालका अनुसार २८ किस्तामा तिर्ने प्रणाली अन्तर्गत पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर, यो रकम जफत नहुने गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने सहमति गरिएको छ।यससँगै उद्योगी पक्षले सरकार प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बुझाएको छ। तर सरकारी पक्षले भने अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।ढकालका भनाइअनुसार सहमति कार्यान्वयन भएमा उद्योगहरूले बुझाएको रकम धरौटीका रूपमा रहने र त्यसलाई महसुलको हिसाबमा घटाउने वा पहिलो किस्ताको रकमलाई नै धरौटी मानेर कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटो खुल्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।