रिलायन्स स्पिनीङ मिल्सको आईपीओ जारी : नेपालीको पैसा जोखिममा, धितोपत्र बोर्डलाई लगानीकर्ताको प्रश्न, “के तपाईंहरू दलालको इशारामा चल्ने हो ?“

उच्च अदालत पाटनले हालै रिलायन्स स्पिनीङ मिल्स कम्पनीको सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले गरेको कामलाई ’गैर–कानूनी’ करार गरेपछि पुँजीबजारमा ठूलो खलबली मच्चिएको छ । यसको असर आज सिधै सेयर बजार हेर्ने सरकारी कार्यालयसम्म पग्यो ।

नेपालका लाखौं लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघको टोली धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा पुगेर बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीसँग कडा प्रश्नोत्तर गरेका छन् । करिब डेढ घण्टा लामो उक्त भेटमा संघले बोर्डका क्रियाकलापहरूलाई ‘विश्वास गर्न लायक नभएको’, ’गैरजिम्मेवार’, षडयन्त्रमूलक र ’गलत नियतले गरिएका’ भन्दै चर्को विरोध जनाएका छन् ।

बिचौलिया विभिन्न व्यक्ति र संघ संस्था हरुको सहकार्यमा सेटिङ मै मुद्दा हार्ने रणनीति मा धितोपत्र बोर्ड संलग्न भएको तीतो यथार्थ लाई रोष पूर्ण रुपमा लगानीकर्ता ले उठाए का छन् ।

अदालतको फैसला र लगानीकर्ताको आक्रोश

संघका प्रतिनिधिमण्डल-जसमा अध्यक्ष हरिबहादुर केसी लगायत अन्य वरिष्ठ उपाध्क्ष किशोर पौडेल, महासचिव खगेन्द्रराज कँडेल(रबिन), सदस्यहरु विवेक श्रेष्ठ, किचः चित्रकार, र ऋषि भेटवाल समेतको उपस्थिति थियो—ले बोर्डमाथि गम्भीर प्रश्नहरू तेर्साएका छन् । आफूहरुले प्रमाणसहित बोर्डका पछिल्ला गतिविधिहरू गैरजिम्मेवार र पुँजी बजार बिरोधी रहेको महासविच कंडेलले बतााए ।

लगानीकर्ता संघको मुख्य प्रश्नः

“अदालतबाटै धितोपत्र बोर्डले अति नै गैरजिम्मेवार काम गरेको ठहर संघको छ । धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताहरूको हित र बजारको पारदर्शिताका लागि हुनुपर्नेमा पूर्ण रूपमा सेयर कारोबार गराउने दलालहरूको निर्देशनमा काम गरिरहेको हो र ? यो कुरा अब प्रस्ट हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।“ संघले अदालतले फैसलामा तोकेका मुख्य प्रकरण २० देखि २४ सम्मलाई तत्काल लागू गर्न र यथार्थ वित्तीय विवरणसहित कार्यान्वयन गर्न बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अबको बाटोः दबाब र संघर्ष

संघले अब यो विषयमा दबाब सिर्जना गर्ने र विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । बोर्डमा लामो समयको बहसको अन्त्यमा, लगानीकर्ता संघले बोर्डलाई भविष्यमा लगानीकर्ताको हक र हित विपरीत हुने हरेक निर्णयको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरूले भविष्यमा नागरिक समाज र अन्य निकायहरूसँग मिलेर यस्ता गैरकानूनी कामहरू विरुद्ध लगातार लडिरहने प्रण गरेका छन् । उनीहरूको यो कदमले धितोपत्र बोर्डमाथि सही र कानुनसम्मत काम गर्नका लागि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

यो घटनाले नेपालको सेयर बजारको नियमनमा पारदर्शिता, कानुनी शासन, र जिम्मेवारीबोधको समस्या गहिरिँदै गएको देखाउँछ, जसलाई सुधार्न बोर्डको ईमान्दार भूमिका आवश्यक रहेको तथ्य स्थापित भएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।