नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहज र स्पष्ट बनाउँदै विदेशी विनिमय विनियमावली, २०७८ मा पाँचौँ संशोधन गरेको छ। संशोधनअनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी वा उद्योगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, दर्ता तथा पूर्व सञ्चालन खर्चमा विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सकिनेछ र यसका लागि पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता खर्चमध्ये अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म रकमलाई विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ।
विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त भएपछि लगानी रकम नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पुनः अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अब सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सकिनेछ।
संशोधनमार्फत सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ। यसअनुसार पछिल्ला तीन वर्षको औसत विदेशी मुद्रा आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलर (जुन कम हुन्छ) सम्म विदेशमा लगानी गर्न सकिनेछ भने २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लगानीमा सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस