एक वर्षमा ७०० उद्योगहरूमा करिब २६ खर्ब लगानी, कुन क्षेत्रका उद्योगमा कति ?

उद्योग विभागले मुलुकमा रहेको उद्योगहरूमा करिब २६ खर्ब रुपैयाँ कुल पुँजी परिचालना भएको बताएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७०० वटा उद्योगमा २५ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको कुल पुँजी परिचलान भई ३५ हजार एक सय ३१ जनालाई रोजगारी प्रस्ताव गरिएको हो ।

उक्त उद्योगहरूको कुल स्थिर पुँजी २२ खर्ब ८० अर्ब ५५ करोड र चालू पुँजी ३ खर्ब ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विभागका अनुसार ७०० उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा २३५ वटा, सेवामा ११० वटा, उत्पादनमूलकमा १०६ वटा, ऊर्जा ३८ वटा, सूचना तथा प्रविधिमा १८५ वटा, कृषि तथा वनमा १२ वटा, पूर्वाधारमा दुईवटा र खनिजजन्यमा १२ वटा रहेका छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी बाग्मीता प्रदेशमा उद्योग दर्ता हुँदा सबैभन्दा कम भने कर्णालीमा रहेको छ । कोशीमा ४२, मधेशमा ३०, बाग्मतीमा पाँच सय ४३, गण्डकीमा ३०, लुम्बिनी ४३, कर्णाली एक र सुदूरपश्चिम ११ वटा उद्योग दर्ता भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको औसत क्षमतमा समेत गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा औसत क्षमता उपयोग ४८.३ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा अध्ययनमा समेटिएका उद्योगमध्ये टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९०.७ प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम एक दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । सो वर्ष उद्योगहरूमध्ये वनस्पति घिउ, भटमासको तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, वियर, चुरोट, सिन्थेटिक कपडा, लत्ताकपडाअन्तर्गत अन्य कच्चा छाला, प्लाइउड, ट्याब्लेट औषधि, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ड्राइ सिरप, लिक्वीड, साबुन, प्लास्टिकका सामान, फलामको छड तथा पत्ति, स्टिलजन्य उत्पादन, जीआई पाइप र टान्सफर्मर उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ । तोरीको तेल, प्रशोधित दुध, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, धागो, पश्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, रंग, पोलिथिन पाइप, इँटा, सिमेन्ट, कंक्रिट, जि आई तार, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, चप्पल र बिजुली उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको छ ।

उद्योगहरूको औसत क्षमता प्रदेशअन्तर्गत भने कोशीको ५०.६ प्रतिशत, मधेशको ५५.०१ प्रतिशत, बागमतीको ३८.७ प्रतिशत, गण्डकीको ३९.१९ प्रतिशत, लुम्बिनीको ४८.४ प्रतिशत, कर्णालीको ४४.८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ३७.२४ प्रतिशत रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अवस्थालगायतका विविध कारणले गर्दा हरेक प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रशस्त चुनौती रहेको विभागले औल्याएको छ । प्रदेशअनुरूप फरक भए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि दर्जनौँ चुनौती रहेको विभागले निष्कर्ष निकालेको छ । कोशीको हकमा नेपालमै उत्पादन हुने कतिपय वस्तुहरूका लागि आवश्यक संकलन केन्द्र तथा शीत भण्डारजस्ता आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभाव भई वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएकाले सो क्षेत्रको विकासमा लगानीको वातावरण बनाई आपूर्तिलाई नियमित गर्नु, देशको वर्तमान परिस्थिति र राजनीतिक अवस्थाले उद्योगीहरूले आफ्नो शान्ति सुरक्षाको अभाव महसुस गरिराखेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता र प्रत्याभूति दिनु रहेको छ । साथै दक्ष जनशक्ति पलायन भइराखेको वर्तमान अवस्थामा उद्योगहरूमा उक्त जनशक्तिलाई टिकाइराखेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु यस प्रदेशको चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

मधेशको हकमा स्थानीय औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु । उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु चुनौती रहेको छ । साथै उद्योग÷व्यवसायको क्रियाकलापलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई सर्वसाधारणबाट समेत ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक विश्वासको वातावरण तयार गर्नु, औद्योगिक उत्पादन लागत न्यून गर्दै औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र औद्योगिक क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण श्रमसम्बन्ध विकास गरी गैरव्यापारिक तथा गैरव्यावसायिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा देखापरको छ ।

बागमतीको हकमा भने प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधार समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा कच्चा पदार्थ छुबानी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या उत्पन्न भई उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च बढेकोले समयमै सडकहरूको पुनर्निर्माण÷स्तरोन्नति गरी ढुवानी सहज बनाउनु र जग्गाको मूल्यमा भएको अधिक वृद्धि, उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू (जस्तैः सडकमार्ग, पानी, फोहोर व्यवस्थापन, श्रमशक्ति, बजारीकरण)को अभावमा नयाँ उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्नु चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । साथै यस प्रदेशमा धितोमा आधारित कर्जा विस्तार पद्धतिले साना तथा मझौला उद्योगका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु , सञ्चालित उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको लागि आयातमा भर पर्नु परिरहेको अवस्थामा कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता कम गर्नु चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा उद्योगको लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार जस्तैः यातायात, सञ्चार र बिजुली इत्यादिको व्यवस्था गर्नु गण्डकीका उद्योगहरूको लागि चुनौतीको रूपमा देखापरको छ । यसका साथै यस प्रदेशका उद्योगलाई उद्योगको लागि आवश्यक प्राविधिक तथा सीपमूलक जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज गर्नु, आयात प्रतिस्थापन तथा प्रादेशिक तहमा तुलनात्मकरूपमा बढी लाभ लिन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नु चुनौती देखापरेको छ ।

लुम्बिनीको हकमा नियमित विद्युत् प्रवाहमा हुने अवरोध, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध नहुने कारणले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसकिरहेकोले सो अवरोधको व्यवस्थापन गरी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु, नेपालका युवा तथा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढीरहेको अवस्थामा युवा तथा दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशी उद्योगमा जनशक्तिको रूपमा प्रयोग गर्नु र अस्थिर राजनीतिक वातावरण तथा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमले उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।कर्णालीको हकमा प्रदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नु तथा औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्रामको विकास र विस्तार गर्नु र उद्योगहरूको संख्या कम हुनु र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभावका कारणले न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गरी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ । र वित्तीय स्रोतको सीमितताका बाबजुद औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नु यस प्रदेशको चुनौती रहेको छ ।

सुदूरपश्चिमको हका प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा उद्योगहरूलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरणको सिर्जना गरी औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापन गर्दै वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नु चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । साथै यस प्रदेशमा कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा विविधीकरणको कमी आदि उद्योग सञ्चालनका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको रहेको छ भने स्थानीयरूपमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको उपयोग गरी प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गरी उद्योगतर्फ लगानी आकर्षित गर्नु समेत चुनौती देखापरेको छ ।