नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भमा नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ। कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि सुर्खेत पुगेका प्रचण्डले आइतबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले आफैँले बोलाएको संसद् बैठक भोलिपल्ट स्थगित गरी अध्यादेश ल्याएको घटनालाई लोकतन्त्रको उपहास भएको बताए।
ट्रेड युनियन खारेजी, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धलगायतका विषयले सरकार लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित भएको उनको दाबी थियो। उनले लोकतान्त्रिक कार्यमा आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने तर जनविरोधी गतिविधिविरुद्ध सशक्त खबरदारी गर्ने स्पष्ट पारे। प्रचण्डले अध्यादेश ल्याउनेदेखि अन्य गतिविधिसम्म वर्तमान सरकारको नियत सकारात्मक नदेखिएको बताए। नागरिक अधिकारविरोधी कदमलाई समर्थन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि कांग्रेस र एमालेबाट संयुक्त रूपमा प्रस्ताव आएको खुलासा गर्दै आफ्नो पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको जानकारी दिए। हाल नेकपा प्रदेश सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको तर सबै दल मिलेर साझा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए।
उनले भने,‘नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म नभएको अभ्यास वर्तमान सरकारले गरेको छ । त्यसले लोकतन्त्रको उपहास गरेको बुद्धिजीवी र आम नेपालीको बुझाई रहेको तपाईँहरूले बुझिरहनु भएकै छ । सरकारका राम्रा कामलाई रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्नेमा हामी तयार छौँ।लोकतन्त्रको सुदृढीकरण संविधानको रक्षाका लागि हामी सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छौँ । प्रदेश सरकार मिलेर बनाउन कतै एमालेबाट, कतै कांग्रेसबाट प्रस्ताव आइरहेको छ। यसलाई मैले हाम्रो पार्टीको संयोजकको रूपमा इन्कार गरेको छु । बरु कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरू मिलेर साझा सरकार बनाउने भए हाम्रो सहमति रहन्छ भनेको छु ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस