लगानी बोर्डको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्र, ५५ परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ को डिसेम्बर ३१ सम्म ५५ वटा ठूला परियोजनामा कुल १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। यो रकम अमेरिकी डलरमा करिब ११ अर्ब ९२ करोड बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ।

आईबीएनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र ४० वटा परियोजनाका लागि १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (करिब ९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको छ। ऊर्जा अन्तर्गत जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ऊर्जा पछिको दोस्रो ठूलो लगानी उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा देखिएको छ। यस क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधारतर्फ १ वटा परियोजनामा ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

लगानी बोर्डले ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादन, यातायात, शहरी पूर्वाधार, पर्यटन तथा खानी–खनिजलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। कृषिमा एकीकृत कृषि तथा प्रशोधन, कृषि उपकरण र जैविक मलमा जोड दिइएको छ। यातायात क्षेत्रमा एक्सप्रेसवे, रेल्वे, केबलकार, सुरुङमार्ग, विमानस्थल र लजिस्टिक हबलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट, एकीकृत पर्यटन क्षेत्र तथा गन्तव्य विकासलाई प्रोत्साहन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यी क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार भए रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। लगानी प्रवर्द्धनका लागि आईबीएनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, कम्पनी ऐन २००६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०२० र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०१६ लगायतका कानुनी संरचनाअन्तर्गत काम गर्दै आएको छ। साथै, विदेशी लगानी नीति २०१४, औद्योगिक नीति २०१० र ट्रेड लजिस्टिक नीति २०२२ पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

सन् २०११ मा स्थापना भएको लगानी बोर्ड नेपाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय निकाय हो। बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना तथा २०० मेगावाटभन्दा माथिका ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।