ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा : मन्त्री श्रेष्ठद्वारा ३२ बुँदे निर्देशन जारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मातहतका निकायलाई स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। विद्युत् बजारको सुधारदेखि सिंचाइ प्रणालीको सुदृढीकरणसम्मका विभिन्न पक्ष समेटिएको उक्त कार्ययोजना केवल औपचारिक दस्तावेज नभई नीतिगत मार्गचित्र भएको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘यो निर्देशनका आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ । तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न म मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ (विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क) निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिने भएको छ । लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ । विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र अबदेखि उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण पूर्वाधार (ग्रिड इभ्याकुएसन) को सुनिश्चितता भएपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिनेछ । यसका लागि सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ समेत स्थापना गरिनेछ । उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या २४सै घण्टा समाधान गर्न ‘एआई च्याटबोट’ प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गर्ने र ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सिंचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रीले विशेष जोड दिएका छन् । महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने र सुनकोशी–मरिन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति र ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।