वर्षदिनमा १२ प्रसारण लाइन बनाउने लक्ष्य: बजेट ८० अर्ब चाहिने, कसरी जुट्ला लगानी ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा जलविद्युत क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँ गर्नु पर्ने देखिएको छ । प्रयाप्त मात्रामा जलविदूत हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार नहुँदा विद्युत विद्युत खपतमा समस्या भएको भन्दै पूर्वाधार निर्माणमा नै बढी केन्द्रीत हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । 

अहिले प्रसारण लाइनको अभावका कारण धेरै आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली खेर जाने अवस्था पनि देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । विजुली उत्पादन गरेर मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई ग्राहकसम्म वा विदेशमा निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई पूर्वाधारको विकासका रुपमा अघि बढाउने गरि काम गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि जीर्ण तथा कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणालीका कारण पछिल्लो समय ट्रिपिङ र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अब पूर्वाधार विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए । उनका अनुसार आगामी आवको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्नेछ भने थप ८०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्थामा हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । 

प्रसारण लाइन विस्तारका लागि मात्रै आगामी पाँच वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रसारण लाइनका लागि मात्रै पाँच वर्षमा ४१ अर्ब लागत लाग्ने र पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी निकै महत्वपूर्ण हुने छ । निजी क्षेत्रको लगानी बिना सरकारले लिएका लक्ष्य कुनै पनि सम्भव हुने अवस्था देखिदैन । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय पूर्वाधारका लागि मात्रै ८० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताइरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।  हाल नेपालको ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको, ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको र देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १३० मेगावाट पुगेको छ । अब सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको विजुली उत्पादन गरेर वितरण गर्नका लागि प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा लगानी आवश्यक रहेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या प्रसारण लाइन विस्तारका मुख्य बाधा रहेको बताए । ‘सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न बलियो, आधुनिक र भरपर्दो प्रसारण प्रणाली अपरिहार्य रहेको छ,’ उनले भने । 

सरकारले विद्युत निर्यात गरेको र लोडसेडिङ नरको बताएको भए पनि गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावले अघोषित रुपमा लोडरेडिङ भइरहेकाले यसलाई समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको दाबी गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा अझै अघोषित लोडसेडिङ र गुणस्तरीय विद्युत् अभावका कारण उद्योग सञ्चालन प्रभावित भइरहेका छन् । यो तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने छ,’ उनले भने । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले पनि तराईका औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक मेसिन सञ्चालन नगर्न प्राधिकरणबाट मौखिक निर्देशन आउने गरेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न सरकारलाई सुझाब दिए । 

जलविद्युतको उत्पादनको क्षमता वृद्धि भए पनि प्रसारण लाइनमा सुधार हुन नसक्दा व्यवसायीहरुले उद्योगमा जेनेरेटर प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । विजुली उत्पादन गर्ने भन्दा पनि प्रसारण लाइन पनि आधुनीक र विश्वसनिय बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत उत्पादन क्षमता बढेको छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको पनि भनिएको छ । तर, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार नहुँदा ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग अझै जनेरेटर प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ,’ उनले भने । आधुनीक र भरपर्दो विजुलीका लागि प्रसारण लाइनमा लगानी केन्द्रीत गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  सरकार एक्लैले मात्रै विजुली उत्पादन गर्ने र प्रसारण लाइन विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रको पनि यसमा सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । ‘विजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रले जुन उपलब्धि हासिल गरेको सोही अनुसार प्रसारण लाइनमा पनि त्यो सफल हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा निर्माणमा बाटो खोल्नु पर्छ,’ उनले भने । 

एकल बहुमतको नयाँ सरकारले जलविद्युत क्षेत्रका झन्झटिला प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा अहिले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भइरहेको अध्यक्ष डाँगीले बताए । ‘एउटा आयोजना अघि बढाउन ८ मन्त्रालय, २४ विभाग र २०० भन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा वन ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने । अहिले पनि बर्खाको समयमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि विश्वासिलो प्रसारण लाइनको आवश्यकता रहेको डाँगी बताउँछन् । ‘आन्तरिक खपत बढाने देखि विदेशमा निर्यातका लागि पनि प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण हुन्छ । विजुली उत्पादन गरेर मात्रै भन्दा पनि प्रसारण लाइन पनि बलियो हुनु पर्छ,’ अध्यक्ष डाँगीले भने । 

प्रसारण लाइनकै अभावमा धेरै जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले प्रसारण लाइन विस्तारमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेका छैनन् । सरकारले मात्रै नसक्ने अवस्थामा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी बाचालाई तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने । उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । 

विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तार, नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रशासनिक अवरोध हटाउने व्यवस्था तथा नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालनबिनै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न नसकिने देखिन्छ । विद्युत उत्पादन गर्ने सँगसँगै सरकारले प्रसारण लाइनको विस्तारमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । होइन भने विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्दासम्म विजुली धेरै भएर खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । अहिले बेलाबेलामा सडकमा किसानले दुध र गोलभेडा फालेर विरोध गरेको जस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुले पनि विरोध गर्ने अवस्था नआउने तर्फ सरकारले समयमै ध्यान देहोस् ।