बजेटमा पीपीए : १० मेगावाट माथिका आयोजनाका विषयमा बजेट मौन, १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य के होला ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रका लागि धेरै सुधारका नीति लिएको घोषणा गर्‍यो । लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खोल्ने देखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागि गराउने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराउने उल्लेख गरिएको बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भने १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको मात्रै गर्ने भनिएको छ । त्यो भन्दा ठूला क्षमताका आयोजनाका विषयमा बालेन सरकारले ल्याएको बजेट मौन देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा कडा नीति अख्तियार गर्दै जलविद्युतका उपकरण आयातमा लाग्ने कर तथा भन्सार छुटका आकर्षक सुविधा ल्याएका छन् । जसमा बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ । सुक्खा याममा प्रतिस्पर्धात्मक पीपीए सुक्खा याममा विद्युतको माग धान्नका लागि घटाघट (प्रतिस्पर्धात्मक) दरमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी पीपीए गरिने कुरा बजेटमा समावेश भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरेको भए पनि पीपीएका विषयमा भने स्पष्टता नरहेको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

विशेष गरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विषयलाई बजेटले स्पष्ट पार्न नसकेको ऊर्जा उत्पादनक तथा अरुण कावेलीका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा ल्याइएका नीतिका कारण लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । बजेट सबै राम्रो आएको भए पनि १० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनको पीपीएका विषयमा बजेटमा समावेश नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको न्यौपानले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केही पनि नबोलेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको भनाइ छ । ‘अहिले प्राधिकरणमा करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन् । त्यसमध्ये १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको क्षमता जम्मा १ हजार देखि १ हजार २०० मेगावाट मात्र छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘बाँकी करिब १५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए टेक अर पे मा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन बस्दा समग्र क्षेत्र नै अनिश्चिततामा फसेको छ ।’

निजी क्षेत्र बिना लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव 

वर्तमान सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ । यदि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न सकेन भने विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । अहिले उत्पादित विजुलीको ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । अहिले नेपालमा उत्पादीत जलविद्युत मध्ये जम्मा ६६८ मेगावाट मात्रै सरकारी लगानीमा उत्पादन भएको विजुली रहेको छ । अहिले नेपालमा ४३०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भएका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना अहिलेको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । अहिलेको उत्पादन भएको विजुलीको ८५ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहकाले सरकारले आफैले मात्रै उत्पादन गरेर यो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने इप्पानका उपाध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ । सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

१० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए के हुन्छ ? 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए गरिने भन्ने उल्लेख छ । जुन यस अघि पनि भइरहेको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । हाल पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनामध्ये सरकारले भनेको १० मेगावाट भन्दा साना आयोजना एक हजार देखि १ हजार २०० मेगावाटसम्मका मात्रै रहेका छन् । जुन आयोजनाको पीपीए हुने छ । अहिले पीपीएको पर्खाइमा रहेका १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू रहेका छन् ।  यो बजेटमा आउनु भन्दा पहिले नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्योभन्दा माथिका आयोजनाहरूको विषयमा भने वर्तमान सरकार मौन बसेको देखिन्छ । करिब दुइ तिहाइको सरकारले यो विषयमा पनि ठोस नीति लिने अपेक्षा गरेको भए पनि बजेटमा यो विषय समावेश नभएको प्रति व्यवसायीहरु अच्चमीत भएको बतायरहेका छन् । 

लाइसेन्स खारेज गर्ने नीतिप्रति आपत्ति

ऊर्जा व्यवसायीहरुले बजेटमा पीपीए भएर पनि काम अघि नबढेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । लाइसन्स खारेज गर्नु भन्दा पहिले काम अघि बढ्न नसक्नुको कारण बारे बुझेर मात्रै खारेजी गर्नु पर्ने ऊर्जा व्यवसायी गुरु न्यौपानेको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले काम गर्न नसक्नुको कारण सरकारी प्रक्रिया हो । यदि सरकारी प्रक्रियाका कारण रोकिएको आयोजनाको लाइसन्स खारेज गरेर अर्कोलाई दिँदा कसरी बन्छ,’ उनले भने । लाइसेन्स लिएका व्यक्तिका कारण आयोजना नबनेको भए खारेज गर्न सकिने भए पनि सरकारी प्रक्रियाका कारणले भएको ढिलासुस्तीमा व्यवसायीलाई मर्का पर्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले पनि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्नुको कारण पहिचान गरेर लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्ने बताए । नेपालको प्रक्रियागत झन्झटले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेकाले सरकारले त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा प्रवद्र्धकको मात्रै भन्दा पनि मुद्दा मामिलाका, सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सरकारी ढिलासुस्तीले पनि 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न कर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पाएका आयोजनाले निर्माण यन्त्र, उपकरण र पेनस्टक पाइप आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर सामान छुटाउन सक्नेछन् । क्षमता अभिवृद्धिको अन्तिम स्वीकृति पाएपछि उक्त बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।

विद्युत् प्राधिकरण वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण, औजार, पेनस्टक पाइप, स्टिल प्लेट र विस्फोटक पदार्थको आयातमा जम्मा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालय वा लगानी बोर्डबाट मास्टर लिस्ट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पाएका आयोजनाले निर्माण यन्त्र, उपकरण र पेनस्टक पाइप आयात गर्दा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याट बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर सामान छुटाउन सक्नेछन् । क्षमता अभिवृद्धिको अन्तिम स्वीकृति पाएपछि उक्त बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न ५२ खर्ब, प्रसारण लाइनतर्फ १९ खर्ब र वितरण प्रणालीतर्फ ८ खर्ब गरी करिब ७५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ । जसमा प्रशासनिक खर्च कटाउँदा मुस्किलले ७१÷७२ अर्ब मात्र विकास खर्चमा जान्छ । यो बजेटले सरकार आफैँले १० वर्षमा १२ हजार मेगावाट पनि बनाउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।