४ खर्बको पुँजीगत बजेटमा १ खर्ब ९० अर्ब मात्र खर्च — राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा १७% कम

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये जम्मा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। सुशासनको नारासहित बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा साढे तीन महिना सरकार सञ्चालन भए पनि यो अवधिमा विकास खर्चको अवस्था विगतका वर्षहरूभन्दा झनै कमजोर देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा ५३ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट हो। यो तथ्यांकले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको रकम निकै धेरै रहेको देखाउँछ । जसअन्तर्गत सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नै सकेन। यस्तै, राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ८३ प्रतिशत मात्र सफलता पाएको छ । १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ भने गैरकर र अन्य स्रोतसहित कुल १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको देखिन्छ।

सरकारले एक वर्षमा गरेको १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको आम्दानीबाट गरेको खर्च भने १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त खर्च आन्तरिक र बाह्य ऋणसहित हो । गत वर्षको जेठसम्ममा सरकारले ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण संकलन गरेको छ भने आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ गरेर कुल ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । यो ऋणमा असार महिनाको तथ्यांक जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले गत वर्ष गरेको आम्दानीभन्दा खर्च करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढी छ । आम्दानीलाई धान्न नसक्ने खर्चलाई सरकारले ऋणबाटै धान्ने गरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।