सहकारीका १ हजार ७५४ साना बचतकर्ताको साढे २ करोड बढी रकम फिर्ता, ऋणीबाट ४ करोड बढी असुली

सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको साढे २ करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले १०० दिनका प्रमुख कार्य सार्वजनिक गर्दै १ हजार ७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरिएको बताएकी हुन् ।

‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरी नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका काम मोबाइलबाट गर्न सकिने मन्त्री रावको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त एपमार्फत हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । वितेका १०० दिनमा सहकारीका १ हजार ७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रकम फिर्ता गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा १५४ जना ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रकम ऋण असुली भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा २२३ रिक्त तथा निमित्त भरमा रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
यस अवधिमा छ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सम्बन्ध सेवाको सुरुआत गरिएको छ । साथै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएकोलाई पनि मुख्य उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले चित्रित गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याइएको, मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाइएको, तीनवटा प्रदेश (बागमती, गण्डकी र मधेस) मा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार, सिंहदरवार परिसरमा निजामती अस्पतालको सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा सुरु, कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था, किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु, निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाट अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कमा नआएका दुई जना तथा विदेशी आवासीय अनुमति लिएका छ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ । १०० दिनमा निजामती सेवा विधेयक मस्यौदा तयार, स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थलगत टोली खटाइएको, सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार, सहकारी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत, जग्गा (नाप जाँच), भूमि र सहकारी सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको, स्थानीय तहहरूको सेवाप्रवाहको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड स्वीकृतलगायत उपलब्धि हासिल भएका जनाइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।