अर्थ मन्त्रालयको १०० दिन : आर्थिक सुधार, कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो एक सय दिनमै आर्थिक सुधार, कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, वैदेशिक सहायता परिचालन, डिजिटल रूपान्तरण तथा लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

यस अवधिमा आर्थिक सुधारको आधार तयार गर्नेदेखि नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, प्रशासनिक सुधार, वैदेशिक सहयोग परिचालन, लगानीको वातावरण निर्माण तथा सुशासन सुदृढीकरणसम्मका कामलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयको दाबी छ । निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र विद्यमान कानुन संशोधनमार्फत बृहत् आर्थिक तथा कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका कार्य अन्य निकायमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आगामी बजेटसँगै आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा भन्सार, आयकरलगायतका ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी आर्थिक सुधारको आधार तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ तर्जुमा गरिएको छ। आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरिएको छ। भुक्तानी तथा फस्र्यौट संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ भने नागरिक लगानी कोष संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, मदिरा नियम, समपूरक तथा विशेष अनुदान कार्यविधि र अतिरिक्त बजेटीय निकायको बैंक खाता तथा वित्तीय प्रतिवेदन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबाट कानुनी दोहोरोपन हटेको, विकास निर्माण तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सहजीकरण पुगेको र आर्थिक सुधारको आधार मजबुत बनेको छ ।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी १२० स्थानीय तह तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर सहित करदाता सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ। अब घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आगामी बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना, शिक्षा क्षेत्रको विकासको विस्तृत खाका तयार गर्ने तथा किसानलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यसबाट सार्वजनिक सेवा थप सहज, सरल र झन्झटरहित बनेको तथा नागरिकको विश्वास बढेको जनाएको छ।

शासकीय तथा संस्थागत सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको छ। बीमा तथा धितोपत्र क्षेत्रमा भएको झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय अनियमिततामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पूरा गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी जिम्मेवारी अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयसहित ४७ कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन इन्धन सुविधा कटौतीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ। सरकारी बैंक, पुँजी बजार तथा बीमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाइसकेको छ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ। बजेट सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विभिन्न विद्युतीय लेखा तथा वित्तीय प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकांश सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराइएको छ। भन्सार कार्यालयमा आधुनिक विद्युतीय प्रणालीमार्फत जाँचपास तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पर्यटक तथा विदेशी आगन्तुकका लागि अस्थायी सवारी आयातसम्बन्धी अनलाइन प्रणाली समेत कार्यान्वयन गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसबाट सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यापार सहजीकरण तथा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

एक सय दिनको अवधिमा विभिन्न वैदेशिक सहायता सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा जापान सरकारसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण, स्वच्छ हावा, समावेशी वित्त तथा नागढुंगा सुरुङ आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। यसका साथै भन्सार तथा ढुवानी सुधार कार्यक्रम र एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाको सम्झौता तयारी चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच निर्यात वस्तुको पूर्वसूचना आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानी अनुदान सहायता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसबाट सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक सहायता परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुगेको छ।

उत्पादनमुखी तथा रोजगारीमूलक अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट निर्माणअघि सबै मन्त्रालयसँग सामूहिक छलफल गरिएको थियो। कर प्रणाली पुनःनिर्धारण, लगानी प्रवद्र्धन, कानुनी तथा संस्थागत सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास, सूचना प्रविधि उद्योग विस्तार, उद्यम सुविधा स्थापना तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, युरोपेली संघ, स्वीजरल्याण्ड र साउदी अरेबियालगायतका देशका प्रतिनिधिसँग वैदेशिक सहायता, लगानी तथा आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपालमा लगानी विस्तारका विषयमा संवाद अघि बढाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि वित्तसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स प्रविधि संस्थानद्वारा आयोजित नेपालसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अध्ययन तथा पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।

सुशासनतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदलको ग्रे सूचीमा परेपछि पहिलोपटक नेपालको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ। तोकिएका १५ कार्यमध्ये तीन कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका र चार कार्यमा आंशिक प्रगति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका कर्मचारीका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको छ। बहुच्यानल गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै द्रुत गुनासो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।