नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले समेट्न नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।
देशको कुल रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भए पनि राज्यबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा आयातमा निर्भरता बढेको र हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयात भइरहेको उनको भनाइ छ। पेट्रोलियमबाहेक अधिकांश वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउँदै उनले बैंकहरूले ऋणका लागि जग्गा धितो अनिवार्य गर्दा निजी क्षेत्र उत्पादनभन्दा जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरे। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अबको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थिर नीतिसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस