शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाले नयाँ शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध सुरु गरेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अन्याय गरेको जनाएको छ।
नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्दै यसले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा वैदेशिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले हाल एक वर्षका लागि मात्रै कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन र पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउन, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार नियमावली निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, कानुनविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आफ्ना माग सम्बोधन गराउन व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन अगाडि बढाइरहने बताएका छन् ।
त्यसअन्तर्गत आज देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस