अमेरिकाले इरानमाथि थप आक्रमण गर्ने, ट्रम्पले भने– ‘अझै सकिएको छैन’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथिको सैन्य आक्रमण आफूले रोक्न आदेश नदिएसम्म जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले इरानका विभिन्न सैन्य पूर्वाधारमाथि आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेका बेला ट्रम्पले विद्युत उत्पादन केन्द्र, पुल तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार पनि सम्भावित लक्ष्य हुन सक्ने संकेत दिएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी सेनाले इरानको दक्षिणी क्षेत्र, हर्मुज आसपासका टापु तथा सिस्तान–बलुचिस्तान प्रान्तका सैन्य संरचनामाथि नयाँ आक्रमण जारी राखेको छ। इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले दक्षिणी शहरहरू तथा सामरिक टापुहरूमा लगातार विस्फोट भइरहेको जनाएका छन्।

इरानमाथि आर्थिक दबाब थप्दै अमेरिका

सैन्य कारबाहीसँगै अमेरिकाले इरानमाथिको आर्थिक दबाब पनि बढाएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानको केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित डिजिटल सम्पत्तिमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउँदै करिब १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरका क्रिप्टोकरेन्सी वालेटहरू फ्रिज गरिएको जनाएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानको गैरकानुनी वित्तीय गतिविधि तथा डिजिटल सम्पत्तिमार्फत हुने कारोबारलाई कमजोर बनाउने अभियान जारी रहने बताएका छन्।

ट्रम्पको नयाँ संकेत : आणविक केन्द्र र उद्योग पनि निशानामा पर्न सक्छन्

ट्रम्पले अमेरिकी सेनाको आक्रमण केवल हर्मुज नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सैन्य संरचनामा सीमित नरहने संकेत दिएका छन्।

उनका अनुसार आगामी दिनमा कारखाना, ऊर्जा पूर्वाधार, पुल तथा आणविक केन्द्रहरू समेत सम्भावित सैन्य लक्ष्य बन्न सक्नेछन्।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले हाल चौथो चरणको सैन्य कारबाही जारी रहेको जनाएको छ।

हर्मुजमा अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी

अमेरिकाले हर्मुजमा इरानसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवागमन रोक्न नयाँ नौसैनिक नाकाबन्दी सुरु गरेको छ।

रिपोर्टअनुसार अमेरिकी सेनाले करिब २१ वटा युद्धपोत परिचालन गरेको छ। अमेरिकाले ओमानतर्फको जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूको सुरक्षा गर्ने तथा इरानी नियन्त्रण क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने जहाजहरूलाई रोक्ने रणनीति अपनाएको छ।

इरानको प्रतिक्रिया : युद्ध अपराधको आरोप

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानका स्थायी प्रतिनिधि अमिर सइद इराभानीले अमेरिकी आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन र युद्ध अपराध भएको आरोप लगाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई पठाएको पत्रमा उनले अमेरिकाले इरानसँग भएका सहमतिहरू पटक–पटक उल्लङ्घन गरेको र नागरिक पूर्वाधारमाथिको आक्रमण मानवताविरुद्धको अपराध भएको दाबी गरेका छन्।

इरानभित्र कठोर धारको प्रभाव बढ्दै

जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालयका मध्यपूर्व राजनीति विशेषज्ञ सिना अजोदीका अनुसार अमेरिका–इजरायलसँगको युद्धपछि इरानभित्र वार्तापक्षधर समूहभन्दा कठोर धारका नेताहरू थप शक्तिशाली बनेका छन्।

उनका अनुसार अहिले इरानभित्र एउटा पक्ष अमेरिकासँग सम्झौता गरेर तनाव अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि अर्को प्रभावशाली समूहले अमेरिकालाई क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउने रणनीति अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ।

इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने घोषणा

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र इराकका प्रधानमन्त्री अली अल–जाइदीबीच वासिङ्टनमा भएको भेटवार्तापछि सेप्टेम्बर ३० भित्र अमेरिकी सेना इराकबाट फिर्ता हुने घोषणा गरिएको छ।

सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनविरुद्धको आक्रमणपछि सुरु भएको अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य गर्ने सहमति पुनः पुष्टि गरिएको हो। हाल इराकमा करिब २,५०० अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्।

बहराइन र कुवेतमा उच्च सतर्कता

इरानले बहराइनस्थित अमेरिकी नौसैनिक सहयोग केन्द्र तथा शेख इसा एयरबेसलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ।

आक्रमणपछि बहराइनमा हवाई आक्रमणको साइरन बजाइएको थियो भने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिइएको छ।

कुवेतले पनि इरानी मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणको सामना गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि इरानी आक्रमणमा कुवेती नौसेनाको एक जहाजमा क्षति पुग्नुका साथै चार सैनिक घाइते भएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो।

यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) नजिक दुईवटा सुपरट्यांकरमा आक्रमण हुँदा दुई चालक दलका सदस्य घाइते भएको र केही अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ।

अमेरिकी संसदमा ट्रम्पको आलोचना

अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्र्याटिक दलका नेता चक शुमरले ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको अनुमति, स्पष्ट रणनीति वा युद्ध अन्त्यको योजना बिना अमेरिका थप गहिरो युद्धमा धकेलेको आरोप लगाएका छन्।

उनले डेमोक्र्याट सांसदहरूले यस्तो युद्धलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

तेल बजार र विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चिन्ता

हर्मुज  विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक भएकाले जारी द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति, तेलको मूल्य, ढुवानी लागत तथा विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने चिन्ता बढेको छ।

विशेषज्ञहरूले युद्ध लम्बिँदै गए खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधारमा थप आक्रमण हुन सक्ने तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।