अर्थ संसार, काठमाडौँ – पहुँचको आधारमा मात्र नभइ आवश्यकताका आधारमा जलविद्युत् परियोजनाको छनोट गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि प्रष्ट नीतिको व्यवस्था, लगानीको सुनिश्चितता तथा आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएमात्र त्यसबाट उच्च प्रतिफल पाउन सकिने सुझाव पूर्वऊर्जा सचिवहरूले दिएको छ ।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्व ऊर्जा सचिवसँग गर्नुभएको छलफलका क्रममा सो सुझाव प्राप्त भएको हो ।
वर्तमान सरकार स्थायी सरकार भएकाले दीर्घकालीन नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने, संस्थागत पद्दतिको विकास गर्नुपर्ने, सामान्य तवरले विकास गरेको भरमा मुलुकको ऊर्जाको माग र ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै विगतमा ल्याइएको सकारात्मक र प्रभावकारी योजनालाई समेत कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ योजनाको तय, कार्यशैलीमा सुधार तथा संरचनात्मक संरचनामा ध्यान दिँदै आर्थिक उन्नयनको मार्ग प्रशस्त गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपालका अधिकांश आयोजनाको छनोट आवश्यकता र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा नभइ हचुवाका भरमा हुने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने गरी संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
हचुवाका आधारमा छनोट गरिएका आयोजनाको निर्माण अवधि र लागतसमेत बढी पर्दा त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको भन्दै विगतमा गल्ती तथा कमजोरीबाट शिक्षा लिएर योजनाको छनोट, डिजाइन, निर्माण ढाँचा तय गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
संस्थागत विकास हुन नसक्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन नसकेको र दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक नेपालले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरेपनि नीतिगत अस्पष्टता, लगानीका स्रोतको पहिचान तथा विधुतीकरणमा जोड नदिइएका कारण नै सधँै समस्या मात्रै उत्पन्न हुने गरेको पूर्व ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवको धारणा छ ।
यसरी सुझाव दिइनेहरूमा ऊर्जा तथा जलस्रोत पूर्वसचिवहरूमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, शितलबाबु रेग्मी, किशोरबाबु अर्याल, बालानन्द पौडेल, द्वारिकानाथ ढुंगेल, भुवनेश्वर प्रधान, हरिराम कोइराला, विश्वप्रकाश पण्डितलगायत रहेका छन् ।
पूर्व सचिवको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताउनुहुँदै मन्त्री पुनले आगामी दिनमा पनि निरन्तर मार्ग दर्शन र सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
यो सरकार स्थायी भएको भन्दै उहाँले कुराभन्दा परिणाममुखी काम गरेर देखाउने बेला आएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले १० वर्षमा १० हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई गुरुमन्त्र बनाएर सरकार अगाडि बढेको भन्दै निरन्तर सहयोग गर्नसमेत पूर्व सचिवसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको बताउँदै यस कार्यमा सबैको साथ, सहयोग र सल्लाहको सुझाव आवश्यकपर्ने तथा यस्तो छलफल पटक÷पटक गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस