प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः उर्जाका यी बिषय उठ्लान त ?

अर्थ संसार, काठमाडौ–  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबारदेखि भारत भ्रमणमा निस्किनु भएको छ ।  नेपालका लायि यो भ्रमणलाई फलदायी र प्रभावकारी बनाउने अनेकन प्रयास भइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रका पनि केही विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

यसै क्रममा ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको क्रममा केही विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

ती विषय निम्न लिखित छन् ।

पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यिय आयोजना

लामो समयदेखि चर्चामा सीमित सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)का विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउन भ्रमणका क्रममा पहल गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संघीय संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको विषयले प्राथमिकता पाउने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजनाका बारेमा रहेको विवाद समाधान गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी उच्चस्तरीय तहमा नै सहमति जुटाउने तयारी गरिएको छ ।

 भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विसं २०७१ साउन १८ गते गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक वर्षभित्र आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति जनाउनुभए पनि पानीको विषयमा मतैक्य नभएपछि हालसम्म  आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

  प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध भएको पानीको मात्रामा तलमाथि हुन नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दुई देशबीच डिपिआरमा मतैक्य हुन नसकेको हो ।

 डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतले प्रयास गरिरहेको भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले डिपिआरको काम गरिरहेको छ । आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन परामर्शदाता कम्पनीले नेपाल र भारतका अधिकारीलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन भएको छ । आयोजनाको कार्यालय भीमदत्तनगरमा स्थापना भएको छ । नेपालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने सहमतिअनुसार महेन्द्र गुरुङले प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

परामर्शदाता वापकोसले विसं २०७३ चैतमा नै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाए पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएर आयोजनालाई निर्माणमा लैजान उच्च राजनीतिक तहमा नै सहमति हुनु जरुरी भएकाले आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गरेको बताउनुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पञ्चेश्वरका विषयमा छलफल भई छ महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले यस पटक पनि कार्यसूचीमा राखिएको बताइन्छ ।

 महाकाली नदीको हाल १२ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपयोगमा आएको छ । यसमध्ये नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युविक मिटर पानी उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाए पनि भारतले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदाको बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रा कम हुन नहुने धारणा राख्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।  भारतले ‘पानीको विद्यमान उपयोग’को विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । महाकाली सन्धिअनुसार भारतले उठाएको उक्त विषय प्राथमिकतामा नपर्ने र सन्धिले समेत नचिन्ने उहाँको प्रष्टोक्ति छ ।

अरुण तेस्रोका प्रसारण लाइनको प्रयोग

भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले संखुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजना कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सो आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत् भारत लैजानका लागि भारतीय कम्पनीले ४०० केभी क्षमताको हाइ भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । सो परियोजना निर्माण भएपछि त्यसबाट विद्युत् प्रवाह सहज हुनेछ ।

तर सो प्रसारण लाइनमा नेपालका अन्य आयोजनाको विद्युत् समेत जोडन पाउनुपर्ने नेपालका ऊर्जा उद्यमीको माग छ । सो माग पूरा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिनुपर्ने देखिएको छ । संखुवासभादेखि ढल्केबरम्म निर्माण हुने सो प्रसारण लाइनमा नेपालका ऊर्जा उद्यमी तथा अन्य आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नपाइए त्यसबाट नेपालले केही पनि फाइदा लिन नसक्ने भएकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली चिासपानी आयोजना

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको  कर्णाली चिासपानी आयोजनालाई पनि प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । सो आयोजनाको क्षमता १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको रहेको छ । दक्षिण एसियाको थ्री गर्जेज भनेर परिचित सो आयोजना बनाउन सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकले लगानी गर्ने अवस्था छ । त्यसमा विशेष गरी नेपाल, भारत, भीन, बै.गलादेश, पाकिस्तानलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । सो आयोजनाबटा विद्युत् मात्रै नभई अपार जलस्रोतको समेत उपयोग हुन सक्छ ।

स्वतन्त्र विद्युत् व्यापार

यस्तै भारतको विशाल बजारमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् स्वतन्त्र तवरले व्यापार गर्न पाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उठेको छ । भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको ऊर्जा गाइड लाइनमा व्यापारलाई बञ्चितीकरण गर्न खोजिएको छ । नेपाललका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने गरी सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए)ले सहज बनाएपनि भारतको नयाँ गुरुयोजनाका कारण समस्या पर्दै आएको छ ।