अर्थ संसा, काठमाडौं– बहुचर्चित अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको (९०० मेगावाट) निर्माणको लागि नेपाली बैंकहरुबाट ऋणको खोजी भईरहेको छ ।
कुल रु.१११.४ अर्ब लगानी हुने यस परियोजनामा ७० प्रतिशत बैंक ऋण (रु.७८ अर्व) तथा ३० प्रतिशत भारत सरकारको सेयर लगानी हुने अनुमान छ ।
यो ऋण रकममध्ये रु. १११.१४ अर्ब रकमको ऋण नेपाली बैंकहरुबाट उठाउने भित्रि खेल भैरहेको छ । यस बाहेक आयात प्रतितपत्र तथा बैंक ग्यारेण्टि बापत पनि ठूलो लगानीको माग हुनेछ ।
भारतीय लगानीका नेपाल स्टेट बैंक अफ ईण्डिया तथा एभरेष्ट बैंक नेपाल लिमिटेड यो परियोजनामा ठूलो रकम लगानी गरी आफ्नो बैंकले जलश्रोतमा गर्नु पर्ने लगानीको सीमा पुरा गरी आराम गर्न चाहन्छन । साना परियोजनामा सानो रकम लगानी गरी झनझट वेहोर्न चाहँदैनन् ।
नेपालका बैंकहरुमा तरलताको अभाव रहेको तथानेपाली जलविद्युत लगानीकर्ताहरुले बैंक ऋण नपाइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालका बैंकहरुबाट भारतीय कम्पनीलाई ऋण दिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोचेकै हुनुपर्दछ ।
भारत सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको यस संस्थाले भारतबाटै चाहेको परिणाममा ऋण लिई काम गर्न सक्ने हुँदा उसलाई नेपालको सानो बैंक कर्जाको बजारमा प्रवेश दिएमा बढ्दो प्रभाव हुने कुरा सुनिश्चित छ ।
नेपालका कैयौं निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरुले बैंकबाट कर्जा नपाईरहेको तथा बजारमा तरलताको अभाव रहेको वर्तमान सन्दर्भमा विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले विदेशबाटै साधन ल्याउने सुनिश्चिचता गर्नु पर्दछ ।
स्वदेशी बैंकहरुबाट कर्जा उठाएर बजार संकुचन बनाउने काम गर्न दिनु हुँदैन । यसमा सरकारले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयमै निर्देशन दिनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको अवसरमा अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको बारमो दुई प्रधानमनत्री बिच छलफल भएको थियो ।
यो आयोजना निर्माणको क्रममा आउने भारतीय लगानीले हाम्रो देशको शोधनान्तरस्थिति सुधार्न केहि सहयोग गर्ने हुँदा विदेशी लगानीका परियोजनाहरुलाई नेपाली बैंकबाट कर्जा दिन बन्द गरी विदेशी मुद्रामा लगानी भित्राउने नीति अवलम्बन गर्नु आवष्यक देखिन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस