ब्याजदर स्थिर बनाउन आग्रह

अर्थ संसार, काठमाडौं– व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर स्थिर गर्ने संयन्त्रको माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि केन्द्रित रही सरोकारवालाहरूसँग सामेबार आयोजना गरेको छलफलमा बैंकको ब्याजदर स्थिर नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले यस्तो माग गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सहभागी रहेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरूले आफूखुसी कर्जाको ब्याजदर बढाउने गरेका कारण विदेशी लगानीकर्तासमेत नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाएको बताए ।

उनले बजेटमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरमा धेरै उतारचढावले लगानीको प्रक्षेपण गर्न नसकेको बताए ।

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिले तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज बढेको दाबी गरे । “अहिले बैक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा दुबै क्षेत्रमा ब्याज बढेको छ,” उनले भने, “तरलता अभाव भएका कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाले आफ्नो कर्जा बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा समेत गिरावट आएको छ ।”

उनका अनुसार जलविद्युत् तथा उद्योग क्षेत्र निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने र तत्कालै ऋण फिर्ता नगर्ने भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो क्षेत्रमा उच्च ब्याजदर कायम गरेका छन् । साथै यस क्षेत्रमा सहज तरिकाले ऋणसमेत प्रवाह हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको ब्याजमा कर छुट दिएमा बैंकहरूले सहज रूपमा कर्जा प्रदान गर्नसक्ने ढुंगानाले बताए ।

सरकारको विकास खर्च समयमै हुने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । साथै उनले त्यस्तो विकास खर्च समयमै हुन नसके कुनै उपाय प्रयोग गरेर भए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने बताए । यसो गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुने उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीको भनाइमा सहमति जनाउँदै ढुंगानाले आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड पनि दिए । वास्तविक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सीमा बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा कर्जाको ब्याजदर घटेर ९ प्रतिशतभन्दा तल आउने सुझाव दिँदै उनले राष्ट्र बैंकमा रहेको १ खर्ब रुपैयाँ बढी धरौटी रकम पनि बजारमा ल्याउन आग्रह गरे । यस्तै, उनले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा चाँडो किनारा लगाइनुपर्ने पनि बताए ।

यस्तै, छलफलमा सहभागी पूर्वबैंकरले भने प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए । लामो समयसम्मका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजमा कर छुट दिन बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका छन् । यसरी राष्ट्र बैंकले ब्याजको करमा छुट दिएसँगै बैंकहरूले लामो समयसम्म ऋण लिने जलविद्युत् आयोजना तथा उद्योगलाई अहिलेकोभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्नसक्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले साना तथा लघु उद्यमलाई केन्द्रीत गरेर योजना ल्याउन सुझाव दिँदै साना तथा घरेलु उद्योग पारिवारिक पुँजीले सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराए । पुँजीको पहँुच साना उद्यममा पनि हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सहभागीहरूले सुझाव दिनुपहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकमा लामो समयपछि आर्थिक वृद्धि लगातार बढिरहेको भन्दै कसैले पनि निरास हुन नहुने बताए । उनले संघीय शासन प्रणालीका कारण वार्षिक ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको तर आर्थिक क्रियाकलाप बढेका कारण करको दायरा बढाएर तथा अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई गुहारेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बार्षिक ३ देखि वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने बताएको छ ।

नेपालले संघीय शासन प्रणालीका कारण वार्षिक ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको गभर्नर नेपालले बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयन खर्चिलो हुने देखिएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९आव० ०७५/०७६ को बजेटको चालू आवको भन्दा ठूलो हुने पनि बताए । “संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ उनले भने “संघीयता कार्यान्वयनका तल्लो तहलाई ठूलो रकम केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि आगामी आवको बजेट बढ्न सक्छ ।”

सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमा न्यूनतम ३ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहलाई दिएको खण्डमा पनि आगामी आवको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतको संलग्नतामा गठन हुने स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ यसअघिनै १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ तोकिसकेको छ । तर, पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट आउने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकममा

असन्तुष्टि जनाउँदै आएपछि सरकार बजेटको आकार बढाउने कसरतमा छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५६ प्रतिशतसम्मको बजेट ल्याउने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । आगामी आवमा १५ खर्बको बजेट ल्याएको खण्डमा त्यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३० खर्बको आधामात्रै हुन्छ । सरकारले हालै जारी गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र ३० खर्बमाथि छ ।

छलफलमा गभर्नर नेपालले राजस्वको दायरा विस्तारबाट साविकको राजस्व वृद्धिदरका अतिरिक्त एक खर्बजति पुँजी जुटाउन सकिने भन्दै गर्भनर नेपालले कार्यान्वयन गर्न सकिने र महत्वपूर्ण आयोजनामामात्र बजेट विनियोजन गनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती, गैरबजेटरी विकृतिमा न्यूनीकरण, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रालयमा बोलाएका कारण सहभागीहरूको सुझाव पुरै नसुनी कार्यक्रमस्थलबाट वाहिरिएका थिए ।कारोबारबाट