आयकर छुटको सीमा दोब्बर, १० लाखसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था
आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको छ। ...
आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको छ। ...
सरकारले कर्मचारीहरुको तलब निरन्तर बढाउने व्यवस्था गरेको छ । ...
सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ । ...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको बजेट पेस गर्न सुरू गरेका छन् । ...
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याउने बजेट स्वीकृत गरेको छ । ...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पुस्तिका यसपटक परम्परागत झोलामा नबोकी नयाँ शैली अपनाएका छन् । ...
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा पुराना कर्मचारीलाई ससम्मान बिदाइ गर्न विशेष स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ...
सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज ल्याउने भएको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने भएको छ । ...
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेन प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ...
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानी निरन्तर बढ्दै ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ...
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षणको कभर (गाता) को रङ फेरेका छन् । ...
अहिले सेयर बजार निकै संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । ...
यसपटक लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। ...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई २१८ बुँदे सुझाव दिएको छ । ...
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण सुझावहरू बुझाउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान करका दरहरू घटाउन र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्न माग गरेको...
उनले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावहरू सरकारले बजेट र कर नीतिमा समावेश गर्नेमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए। ...
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेट छलफलको प्रक्रियामा सरकारले प्रस्तुत गरेको विषयलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। ...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारसमक्ष ५३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । ...