औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घट्यो
सरकारले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ ।
सरकारले २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषणा गरेका छन् । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । ...
आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको छ। ...
सरकारले कर्मचारीहरुको तलब निरन्तर बढाउने व्यवस्था गरेको छ । ...
सरकारले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएको छ । ...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको बजेट पेस गर्न सुरू गरेका छन् । ...
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याउने बजेट स्वीकृत गरेको छ । ...
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पुस्तिका यसपटक परम्परागत झोलामा नबोकी नयाँ शैली अपनाएका छन् । ...
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा पुराना कर्मचारीलाई ससम्मान बिदाइ गर्न विशेष स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ...
सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज ल्याउने भएको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने भएको छ । ...
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेन प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ...
नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानी निरन्तर बढ्दै ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ...
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षणको कभर (गाता) को रङ फेरेका छन् । ...
अहिले सेयर बजार निकै संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । ...
यसपटक लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। ...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई २१८ बुँदे सुझाव दिएको छ । ...
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण सुझावहरू बुझाउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान करका दरहरू घटाउन र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्न माग गरेको...