सुदूरपश्चिम प्रदेश : आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ...
शनिबार, १९ बैशाख २०८३ |
Saturday, May 02, 2026
प्रीति - युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ...
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सत्तापेक्षको अपेक्षा अनुसार आएको बताएका छन् । ...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सिध्याउनका लागि टेक एण्ड पेको नीति आएको बताएका छन् । ...
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले तल्लो वर्गको चासो नबोकेको बताए। ...
निजी क्षेत्रको आवाज ...
प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीको पहलमा पश्चिम नवलपरासी १ मा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमार्फत ३१ करोड बढि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । ...
सार्वजनिक नदी प्रवाहमा आधारित (RoR) जलविद्युत आयोजनाको "टेक एण्ड पे" Power Purchase Agreement (PPA) खारेज गर्न खोजिएको सरकारी नीतिविरुद्ध जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राजधानीमा आयोजित एक भेलामार्फत...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। ...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको ‘टक एण्ड पे’ को व्यवस्था सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चेमेलिया जलविद्युत आयोजनाको...
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको नीति र बजेटबीच निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित समन्वयको कमीप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ। ...
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कूल ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सन्तुलित र आशा जगाउने खालको भन्दै सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको छ। संघले विशेषगरी निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको...
नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (परिसंघ) ले स्वागत गरेको छ। परिसंघले...
सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तुत बजेट संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवादी...
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही सकारात्मक नीतिहरू समेटे पनि सारमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्। ...
