माथिल्लो तामाकोशीको सेयर मोडालिटी परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सभासद्को आपत्ति

अर्थ संसार 
काठमाडौँ–दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर मोडालिटी परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् ।दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौलगार्इं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले बिहीबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी हकदार सर्वसाधारण नागरिक रहेको हुँदा त्यसको मोडालिडी परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि आयोजनाको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएको भन्दै तीन सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

पूर्व मन्त्री तथा दोलखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा बनेका शेयरसम्बन्धी संरचना परिवर्तन हुनै नसक्ने बताए ।

उहाँले कुनै पनि वित्तीय ऐन, नियम र कानुनले आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बिथोल्ने गरी द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आरोप पनि लगाए ।

नेकपा ९एमाले० का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सांसद पशुपति चौलागार्इंले राज्यले आयोजनासँग आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरी भएको लगानीको शेयर कुनै राजनीतिक दलका सङ्घ सङ्गठनलाई दिने आधार नै नभएको उल्लेख गरे ।

सांसद पार्वत गुरुङले शेयर वितरण गर्ने हल्ला फिजाएर सरकारले माओवादी पूर्वलडाकुलाई अल्मल्याउन खोजेको बताए । ऐन, नियम, कानुन कुनै पनि दृष्टिले आयोजनाको शेयर कसैलाई पनि दिन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

तीन सांसदले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणालाई गलत ढङ्गले बुझाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार लागिपरेकाले त्यस्तो हर्कत सफल हुन नदिन सबैमा आग्रह गरिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्जय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दोलखाली जनताको १० र सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत सेयरमा यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणकालागि सबै दलले साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि २०७५ सालभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण गरिसक्दा यस्तो लागत खर्च ५७ अर्ब पुग्ने आयोजनाले अनुमान पनि गरेको राससले लेखेको समाचारमा छ ।