अर्थ संसार
काठमाडौँ–दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर मोडालिटी परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् ।दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौलगार्इं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले बिहीबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी हकदार सर्वसाधारण नागरिक रहेको हुँदा त्यसको मोडालिडी परिवर्तन हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि आयोजनाको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर माओवादी पूर्वलडाकु, अति विपन्न तथा सहिद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताएको भन्दै तीन सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
पूर्व मन्त्री तथा दोलखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा बनेका शेयरसम्बन्धी संरचना परिवर्तन हुनै नसक्ने बताए ।
उहाँले कुनै पनि वित्तीय ऐन, नियम र कानुनले आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बिथोल्ने गरी द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आरोप पनि लगाए ।
नेकपा ९एमाले० का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सांसद पशुपति चौलागार्इंले राज्यले आयोजनासँग आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरी भएको लगानीको शेयर कुनै राजनीतिक दलका सङ्घ सङ्गठनलाई दिने आधार नै नभएको उल्लेख गरे ।
सांसद पार्वत गुरुङले शेयर वितरण गर्ने हल्ला फिजाएर सरकारले माओवादी पूर्वलडाकुलाई अल्मल्याउन खोजेको बताए । ऐन, नियम, कानुन कुनै पनि दृष्टिले आयोजनाको शेयर कसैलाई पनि दिन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तीन सांसदले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणालाई गलत ढङ्गले बुझाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार लागिपरेकाले त्यस्तो हर्कत सफल हुन नदिन सबैमा आग्रह गरिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आयोजना हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्जय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दोलखाली जनताको १० र सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत सेयरमा यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणकालागि सबै दलले साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि २०७५ सालभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण गरिसक्दा यस्तो लागत खर्च ५७ अर्ब पुग्ने आयोजनाले अनुमान पनि गरेको राससले लेखेको समाचारमा छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस