नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरी अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर भएको बहुचर्चित ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। अदालतले ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा विभिन्न प्रतिवादीलाई दोषी र केहीलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १७ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। यद्यपि उनीहरूलाई हुने कैद र जरिवानाको अन्तिम निर्धारण भने आगामी असार २९ गतेका लागि तोकिएको अदालतले जनाएको छ।
फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ भने पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई सङ्गठित अपराधमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गरिएको छ। पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई सरकारी लिखत किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाललाई मुख्य योजनाकारका रूपमा ठगी, किर्ते र सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ।
यसैगरी टेकनाथ रिजाललाई किर्ते तथा सङ्गठित अपराधमा मतियार, आङटावा शेर्पालाई सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर, सानु भण्डारीलाई किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। बेचन झालाई ठगी, निरञ्जनकुमार खरेल र हरिभक्त महर्जनलाई ठगीसँगै सङ्गठित अपराधमा मतियार, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा मतियारको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ।
त्यसैगरी सन्देश शर्मा, सागर राई र गोविन्द चौधरीलाई सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। अर्का बिचौलिया सानु भण्डारीलाई समेत मुख्य योजनाकारका रूपमा ठगी, किर्ते तथा सङ्गठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशीष बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको छ।
यता फरार रहेका अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावेदेन लिम्बु तथा सुनील बुढाथोकीको हकमा भने अदालतले मुद्दा मुलतवीमा राख्ने आदेश दिएको छ।
अदालतको फैसलामा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा देखाई विदेश पठाउने योजनामा सरकारी कागजातसमेत किर्ते गरिएको, राज्यका विभिन्न निकायको दुरुपयोग भएको तथा यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक असर पुगेको उल्लेख गरिएको छ। दोषी ठहर भएका सबै प्रतिवादीको सजाय निर्धारण भने आगामी असार २९ गते हुने सुनाइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस