नयाँदिल्ली– नेपालको बिजुली सिंगापुरमा । झट्ट सुन्दा सपनाजस्तोलाग्छ । यही ३०–३१अगस्टमा काठमाडौंमा हुन गइरहेको बहुक्षेत्रीयप्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका निम्ति बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कोचौथो सम्मेलनमा ‘ग्रिड कनेक्टिभिटी’ (विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल) सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नेपालका नदीनालाबाट उत्पादित बिजुलीलाई सिंगापुरसम्म पुर्याउनेसपना यथार्थमा परिणत हुन धेरैवर्ष लाग्नेछैन ।
बिमस्टेक अन्तर्गत निर्माण भनिएको क्षेत्रीय प्रसारण लाइनमार्फत् थाइल्यान्डसम्म पुगेको बिजुली आसिएन पावरग्रिडमार्फत् मलेसिया र सिंगापुरसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ । हाल आसियान पावरग्रिडमार्फत् लाओस्, म्यानमारमा उत्पादित बिजुली थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरसम्म आपूर्ति भइरहेकोछ ।
भारतका लागि थाइल्यान्डका राजदूत छुतिन्तोन गोंग्साक्डीलेपनि बिमस्टेक ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौतापछि नेपाल लगायतबाट पनि बिजुली आयात गर्न बाटोखुला हुनेबताए । ‘विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि व्यापार सम्झौता त समयक्रममा भई नैहाल्छ ।
तर, त्योभन्दा पहिले प्रसारण लाइन निर्माण हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो। यसबाट नेपालसमेत बिजुली आयात गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ,’ राजदूत गोंग्साक्डीले कान्तिपुरसँग भने। काठमाडौं सम्मेलनमा प्रसारण लाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको खण्डमा दुई वर्षअघि भारतलेसार्वजनिक गरको विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिकालाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
उक्त निर्देशिकाले भारतले अन्य मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्दा आफ्नो देशको लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र प्राथमिकता दिनेउद्देश्य राखेको भन्दै नेपाल, भुटान र बंगला देश लगायत मुलुकले आपत्ति जनाउदै आएका छन्।
उक्त निर्देशिका नेपाल–भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मविपरीत भएकोर नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका तेस्रोमुलुकका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरको भन्दै आलोचना हुँदैआएकोछ । भारतले भने उक्त निर्देशिका अन्तिम नभएकोर आवश्यक सुझाव प्राप्त भएपछि संशोधन गरिनेबताउँदै आएको छ ।
भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै अर्थपूर्ण रहनेअपेक्षा गरिएकोछ । यसका साथै काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) सम्बन्धी गुरुयोजना, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्ध सहकार्य गर्ने लगायतका सम्झौताको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
साथैदक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) कैअवधारणास“ग मिल्ने किसिमको बिमस्टेक मुलुकभित्र स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ । ती सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
त्यसबाहेक प्रविधिक हस्तान्तरण र कूटनीति तथा परराष्ट्र मामिलाका संस्थाहरूबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको बताइएकोछ । आगामी सम्मेलनले अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको कनेक्टिभिटीको गुरुयोजनालाई पनि निकै महत्वसाथ हेरिएकोछ ।
यसले विशेष गरी बिमस्टेक मुलुकहरूलाई सडक र जलमार्गमार्फत् जोड्न सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत ग्रामीण भेगलाई लक्षित गर्दै १० देखि १२ वटा ठूला सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछन्जसबाट बिमस्टेक मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रसमेत क्षेत्रीय सडक पूर्वाधारमा जोडिनेछन्।
र, यसलेती ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनतासमेत क्षेत्रीय व्यापार सञ्जालमा आबद्ध हुने भारतका लागि थाइल्यान्डका राजदूत छुतिन्तोन गोंग्साक्डीले बताए । ‘क्षेत्रीय सञ्जालहरूसँग पनि बिमस्टेकलाई जोड्नेछ । एसियान, एपेकजस्ता क्षेत्रीय सञ्जालहरूसँग जोडिनेछ ।
विशेष गरी बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरूबीच अवरोधरहित कनेक्टिभिटीका लागि त्यो गुरुयोजना कोसेढुंगा साबित हुनेछ,’ राजदूत गोंग्साक्डीले भने । बीस वर्षअघि गठन भएको बिमस्टेकको प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन हालसम्म तीनपटक मात्र भएकोछ । यसअघि सन् २०१४ मा म्यानमारको नेपितोमा तेस्रो शिखर सम्मेलन भएकोथियो । कान्तिपुरबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस