सिण्डिकेट अपराध हो, यसलाई निर्मूल गरौं

सिण्डिकेट भन्नाले एकै किसिमको वस्तु वा सेवा उपलव्ध गराउने सिमित ब्यवशायिक व्यक्ति संघसस्था आदिको मिलोमतोमा आम उपभोक्तालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवाको छनोटको अवसरवाट वञ्चित गराउने गलत व्यवशायिक अभ्यास भन्ने वुझिन्छ ।यसले खुला वजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारलाई ठाडै अस्विकार गर्दछ । जस्को कारण एकाधिकार कायम भइ तोकिएका वस्तु वा सेवामा नै यात्रुले यात्रा र सामान ढुवानी गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आ

यसैको एउटा प्रतिनिधिमुलक घटनाको रुपमा विर्तादेउराली वस दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ । यो नयाँ भने होइन । विगतदेखि नै हुँदै आएको दैनिक औसत ५ जना र वार्षिक औसत २ हजार मानिस मर्दै, घाइते हुँदै धनसम्पति लुटिने क्रम जारि छ । वास्तवमा अव सिण्डिकेट घरेलु संगठित अपराधको रुपमा देखा परेको छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा नेपाल कानुन पत्रिका.२०६८ अँक ४ पृष्ट ६५१ मा प्रकासित निवेदक उपभोक्ताहित सरक्षण मँञ्चका अध्यक्ष ज्योति वानियाँ र प्रत्यर्थी नेपाल यातायात व्यवसायि राष्ट्रिय महासंघ भएको मिति ०६७ ।१०।१९।४, निर्णय नम्बर ८५९८ वाट उत्प्रेषणलगायत परमादेस आदेस को व्यहोरामा उल्लेखित तथ्यलाई लिन सकिन्छ ।

जसमा वन्द हडतालमार्फत यात्रुलाई सास्ती दिइ सरकारसँग सम्झौता हुदा नयाँ सवारी दर्ता, नविकरण र रुटपरमिट लिदाँ उपभोक्ता सँरक्षण ऐन २०५४ को द ७ र नियमावली १६ को विपरित हुने गरी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महाँसघको सिफारिस अनिवार्य चाहिने समेतको सर्त राखिएको थियो ।

त्यो सम्झौतालाइ सर्वाेच्च अदालतले गैह्र कानुनी घोषित गरीदिएको छ । प्रस्तुत ठहर आदेशमा ‘स्वयम नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासँघ सँस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम स्थापित भइ वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवँ यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उघद्देस्य लिइ क्रियासिल रहेको सँस्था हो ,अव कानुनवमोजिम सँस्थाहरु सुचारु गर्नु, एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रुप या क्रियाकलाप सँचालन नगर्नु, नगराउनु, सँचालन गर्न नदिनु र यस आदेश कार्यन्वयनको सिलसिलामा सेवा प्रदायक सँस्था वा व्यक्तिद्धारा कुनै पनि प्रकारको वाधाविरोध तथा अवरोध नगर्नु’ भन्ने उल्लेख गरीएको पाइन्छ ।

यस आदेशलाई राज्य सँञ्चालक निकाय सँघसँस्था नागरीक सवै तह तप्का समाजलगायत सवैले परिपालन गर्नुपर्ने सवैधानिक कर्तव्य सँविधान धारा १२६ को उपधारा २ ले गरेको छ ।त्यसकारण यस्ता आदेश निर्णय फैसला पालनाको सँवैधानिक वाध्यात्मिक व्यवस्था र उल्लेखित आदेशको आसय हेर्दा कुनै पनि समुह समुदायको नाममा उपभोक्ता हितविपरितका सर्त सम्झौता गराउनु गैर कानुनी कार्य हुने प्रष्ट भएको छ भने सिण्डिकेट कायम राख्नु अदालतको अवहेलना हुने निस्चित छ । यदि अवहेलना सैवाट भएमा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १८ वमोजिम कारवाई हुने व्यवस्था छ ।

यसका साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा १६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढँगवाट यातयात संचालन गर्ने व्यवस्था भएको मा सोको विपरित हुने गरी चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत इजाजत दिइने छैन भनिएको छ । २०५० सालमा संँसोधन हुँदा पनि प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा आलोपालो गरी व्यवस्था गर्न वाधा पुर्‍याएको  मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरीए पनि २०६३ सालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३।९।३० मा जारि हुँदा उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश खारेज भइ सकेको छ ।

त्यसै गरी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा वजार सँरक्षण ऐन ०६३ यातायात व्यवस्था ऐन ०४९, नियमावली ,सार्वजनिक यातायात आचारसहिता ०६८, उपभोक्ता सँरक्षण ऐन ०५४ नियमावली सहितले एकाधिकारविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ   । यि सवै कानुनी व्यवस्था हुदाँ हुदै पनि राज्यशक्ति कमजोर भएका कारण यातयात व्यवसायी आफनो निर्णयमा राज्यलाई झुकाउन पटकपटक सक्षम देखिदै आएका छन् । उनिहरुका लागि मानिसको ज्यान धनभन्दा आफनो व्यापार व्यवुसाय सम्पति पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

सिण्डिकेट राख्दा यात्रीलाई सिटवाहेक उभ्याएर अनि छतमा चढाएर सिटमा वसेसरह भाडा असुल्न पाइने तर गाडी दुर्घटना भइहाले क्षतिपुर्ति उभिने र छतमा चढ्ने पिडित यात्रुलाई योगदायी उपेक्षाको सिद्धान्त अनुसार पूरा पैसा दिन नपर्ने या पीडित पक्षको आफ्नै गल्तीले छतमा चढेर दुर्घटनामा परेको भन्ने मानिएर पूरा क्षतिपूर्ती नपाउने र सवारीधनी या व्यवस्थापकले कटाउने व्यवास्था सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन २०४९ मा छ । यसबाट सवारीधनी या व्यवस्थापकले फाइदा लिइरहेका छन् ।

उनिहरुलाई यस एैनको दफा १२३ अनुसार तोकेको सवारीको अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने वाध्यात्मक कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने जरुरत परेको छैन । किनकि गाडी प्रतिस्पर्धामा पर्याप्त नभइ सीमित भएपछि समयमा गन्तव्यमा पुग्न. जति जोखिम भए पनि स्वतः स्वयम यात्रु नै गाडी चढ्न आतुर भइहाल्छन ।

त्यसैले सवारीधनी या व्यवस्थापक यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि सिण्डिकेट कायम गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । यसरी आरमादायी वसको छनोट गर्न पाउने अधिकार सिण्डिकेटले नदिएकोले वाध्य भएर सिट नभए पनि कोचिएर जुनसुकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाद्य हुनु पर्ने अवस्था अहिले छ । अब झन दशैं नजिक आउदैछ । कतिले यो यस्तो बेला धेरै यात्रु घर फर्कन्छन् । त्यति बेला कति यात्रुले यस्तै नियति व्यहोर्नु पर्ने हो थाहा छैन ।

वास्तवमा वस्तु वा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिइ सँस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम स्थापित भएको भन्ने यातायात व्यवसायी राष्टिय महासंघको विधानमा पढ्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा यो संस्था आफनो उद्देश्यमा दृढ र क्रियाशिल भएको देखिदैन, सिट क्षमताभन्दा वढि यात्रु राखी गाडी चलाउनु, आफुखुुसी भाडा निर्धारण गर्नु,कसैले विरोध गरे गाडीवाट अमर्यादित तबरले झार्नु, सरकारले विधि सम्मत भाडा दर तोक्दा त्यसको विरोधमा यातायात सेवा नै वन्द गरी दिनु, नँया सेवा प्रदायक कम्पनीले गाडी चलायो भने गाडी वाटोमा तेस्र्यायर अवरोध गर्नु, दुर्घटना विमाअनुसारको रकम क्षतिपुर्ति दिन वखेढा गरी घाइतेको उपचार नगराउनु, रुट परमिट नलिइ गाडी चलाउनु, सिकारु गाडी चालकलाई विच वाटोमा गाडी चलाउन दिनु जस्ता कार्य अपराध जस्तै हो ।

पछिल्ला दिनमा वढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण रुकुममा सिट क्षमताभन्दा वढी यात्रु नराख्न जिल्ला प्रशासनले निर्देशन जारी गर्दा यातायात सेवा नै वन्द गरी अनुचित दवाव श्रृजना गरी यात्रुलाई अलपत्र पारेको खवर आएको छ । यसैले अव राजनैतिक सँरक्षणमा हुने गरेको सिण्डिकेटको अन्त्य गराउन आवश्यक छ ।

यस सम्वन्धि भएका कानुनमा परिमार्जन गरी युग सुहाउँदो कडा कानुन वनाइ जवाफदेही भरपर्दाे खालको अनुगमन गर्ने सँयन्त्रको व्यवस्था गरी रुटपरमिट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । घटना भएको वेलामा तातो लगाउने २।४ दिनपछि सेलाउने र सम्वेदनशील नहुने राज्यको चरित्र रही आएकै कारण वर्षाैदेखिका घटना भएर पनि आजसम्म हामीले एउटै नियति वारम्वार व्यहोरिरहनु परेको छ । यस नियतिको चाडैँ अन्त्य होस । अस्तु

इरहन्छ ।