लोकमान र अख्तियारबारे कांग्रेस किन चूप ?

लिलाराज खनाल

अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगले भदौ ३१ गते साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी पूर्व लडाकुको शिविरमा भएको रकम दुरुपयोग छानबिन गर्ने घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका बेला अख्तियारले चालेको कदमबारे प्रधानमन्त्री फर्किएपछि माओवादी हेडक्वार्टर बैठकमा छलफल पनि भयो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लडाकु शिविरको बारेमा छानबिन अघि नबढाउन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग कुरा मिलिसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीको त्यस भनाईका विषयमा सार्वजनिक रुपमा आलोचना सुरु भएको छ । संवैधानिक आयोगले उजुरीका आधारमा अघि बढाउन सक्ने अनुसन्धानलाई सहमतिको आधारमा रोक्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको छ ।
अख्तियारको कदमबारे माओवादीमा भएको छलफलको विषयमा प्रमुख दलहरूले मुख खोलेका छैनन् । संसदको ठूलो दल तथा माओवादी केन्द्रको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले प्रकरणमा आधिकारिक रुपमा कुनैं निर्णय, निष्कर्ष वा धारणा बनाएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफु निकटका केन्द्रीय सदस्यलाई लोकमान प्रकरण नचर्काउन सुझाएका छन् । ‘राजनीतिक र संवैधानिक तरलता भएको अवस्थामा कांग्रेस कुनैं पनि संवैधानिक अंग तथा राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारीलाई तत्काल चलाउने पक्षमा छैन’ देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन् । सांसद रामहरि खतिवडाले संवैधानिक अंगले आफ्नो दायित्वलाई बार्गे्निङको पोइन्ट बनाउन नहुने बताए । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई कमजोर बनाउन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा कांग्रेस दृढ छ’ खतिवडा भन्छन् ‘संवैधानिक अंगले एउटा अमुक बिषयको छानबिन निष्कर्षमा पुग्न लाग्यो भनेर प्रचार गर्ने र प्रधानमन्त्रीले मैले मिलाइसकें भन्नु आपत्तिजनक कुरा हो ।’ अख्तियार जस्तो निकायले छानबिन पूरा नभएको बिषय सार्वजनिक गर्नु र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो छानबिनलाई प्रभावित गर्न खोज्नु दुवै कार्य आपत्तिजनक भएको खतिवडाले बताए । 
कांग्रेसले आफ्ना बैठकहरूमा यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै गरेको छैन । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भनी अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग र प्रधानमन्त्री र कार्कीबीचको सम्बन्धजस्ता विषयमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरू बोल्न पनि हिच्किचाउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा एक सदस्यले अख्तियार र कार्की सम्बन्धमा उठाएको बिषयलाई छलफल गर्न प्रस्ताव गरे पनि सभापतिले छलफल नगराएको बताउँछन् । ‘सभापतिले छलफल गराउनुभयो भने पार्टीको आधिकारिक धारणा आउला’ घिमिरे भन्छन्, ‘नत्र एउटा संवैधानिक निकायको बारेमा बाहिर छलफल गर्नु उचित होइन ।’ सभापति देउवाको धारणा उधृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन् ‘स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । त्यसअघि कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई चलाए अस्थिरता हुन्छ । अहिलेको बेला सबैले संयम, धैर्य भएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’ विश्वकर्माकै जस्तो धारणा छ देउवा निकटका अर्का नेता महेन्द्र यादवको । उनी भन्छन् ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कसैले पनि अनावश्यक झमेलामा झिक्नु हुँदैन ।’ उनी अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र दख्खल गर्ने कार्य कसैले गर्नु नहुने धारणा राख्छन् । भन्छन् ‘अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न पाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पनि सहजकर्ताको हिसाबले अख्तियार प्रमुखलाई भेटेर सुझाव दिन सक्छन ।’ 
यादवले सरकार र एउटा संवैधानिक निकायबीचको सम्बन्धमा विवाद ल्याउनु हुँदैन । संवैधानिक अंगको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्दा कसैले कसैलाई तर्साउने वा शंका गर्ने काम गर्नु हुन्न। संवैधानिक अंगको प्रमुखको विषयमा टिप्पणी गर्नुभन्दा व्यवस्थापिका संसद र त्यसका सदस्यले नै लोकमान प्रकरण अगाडि बनाउनु उचित हुने केन्द्रीय सदस्य घिमिरेको बुझाई छ । ‘सार्वजानिक स्टण्डको लागि बोल्नुको औचित्य हुन्न’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले निकास दिने बिषयमा म न पक्ष न विपक्षमा नैं बोलुँ, केही भन्दिन ।’ 
मेडिकल शिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै डा. गोविन्द केसीले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने माग गरेर अनसन बस्दा कांग्रेसका सांसद गगन थापा र धनराज गुरुङको अगुवाईमा कार्कीको विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर प्रस्ताव दर्ता गराउने थापा नै स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएन । महिला नेतृ सरिता प्रसाईं अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको बिषयमा प्रतिक्रिया दिनु ठीक नहुने भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति वा संसदमा त्यो बिषय आयो भने सुझाव मात्र दिने बताउँछिन् । कांग्रेस युवा नेता बद्री पाण्डे संसदमा यस विषयले प्रवेश पाएपछि मात्र पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘प्रस्तुत नैं नभएको एजेण्डामा के को लागि प्रतिक्रिया दिने र ?’