अर्थ संसार, काठमाडौँ– वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि चालू आर्थिक वर्षको छ महीनामा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको न्यूनतम दश प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा ९ दशमलव ९३ प्रतिशत लगानी गरेको पाइएपनि अन्य क्षेत्रमा भने तोकेअनुसार लगानी नभएको पाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाका रुपमा ऊर्जा र पर्यटनमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वाणिज्य बैंकले ऊर्जामा ४ दशमलव २१ प्रतिशत र पर्यटनमा ४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् । अझै बैंकले ६ दशमलव ३९ प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले आत्मनिभर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने, रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य लगानी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको उक्त विवरणले देखाएको छ ।
यस्तै आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले उल्लेख्य मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि तथ्याङ्कले भने अवस्था त्यस्तो नभएको देखाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग वित्तीय सम्झौता गर्न छाडेको भन्दै निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ९इपान०ले गुनासो गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् खरीद सम्झौता सम्पन्न भएका तीन दर्जन बढी आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै वित्तीय सम्झौता भएका आयोजनमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम उपलब्ध नगराएको र पटक–पटक ब्याजदरमा वृद्धि गरेका कारण प्रवद्र्धक समस्यामा परेको इपानको गुनासो छ ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा लगानी नभएपनि चालू आवको छ महीनामा रु १८ अर्ब ६१ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा भने लगानी भएको छ । सरकारबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रवाह गरिने कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा लिनेको सङ्ख्या १० हजार ४८४ ऋणि रहेका छन् । उनीहरुले रु ८८ करोड ७७ लाख बराबरको ब्याज अनुदानसमेत प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै विपन्न वर्ग कर्जातर्फ चालू आवको छ महीनामा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ३६ करोड बराबरको लगानी भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कूल कर्जाको ५ दशमलव ९ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
यस्तै गत पुस मसान्तसम्म रु दुई अर्ब ६५ करोड बराबरको लगानी भूकम्पपीडित कर्जा उपलब्ध भएको छ । एक हजार ५५८ जनाले त्यस्तो कर्जा लिएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस