सेयरको अनलाइन ट्रेडिङ् सिस्टम समयमै नआउनुमा दोषी को ? धितोपत्र बोर्ड कि नेप्से ?

अर्थ संसार

काठमाडौं–नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले अनलाइनमा आधारित पूर्ण स्वचालित ट्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेपछि सेयर बजारमा निरंतर उछाल आएको छ । नेप्सेले बुधबारसाँझ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम प्रक्रिया भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । 

पाटन उच्च अदालतले अनलाइन ट्रेडिङ संचालन गर्न बाटो खोलिदिएपछि नेप्सेले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । समयमै काम अगाडि बढेको भए नेपालको सेयर बजार यति खेरसम्म अनलाइन प्रणालीमा गइसक्ने थियो । कसले गर्दा भयो यति ढिलो ? कथा निकै लामो छ । 

नेप्सले अनलाइन ट्रेडिङ प्रक्रिया सुरु भएदेखि अहिलेसम्म केके भएभन्ने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । नेप्से संचालक समितिले निर्णय गरेर २०७२ भदौ १० मा गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अर्को महिना असोज ११ गते बोलपत्र खोलिएको थियो । 

 

यसै बीच कसैले अर्थ मन्त्रालयमा सफ्टवेयर टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजरी दियो । यसमा संसदको लेखा समितिले चासो देखायो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई टेण्डर प्रक्रियाबारे जानकारी गरायो । 

लेखा समितिले त्यही बर्ष मंसिर ३० मा ‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न गरेको टेण्डर प्रक्रियालाई कानुनबमोजिम अगाडि बढाई कामकारवाही गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय गर्यो । 

लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नेप्सेले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्युनतम मूल्यांकित वाइको नामक कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिएको थियो । त्यसपछि फागुन ४ गते नेप्सेले वाइकोसँग सप्लाइ, डेलिभरि, इन्स्टेसन, कमिसन अफ इन्टरनेट बेस्ड फुल्ली अटोमेटेड अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम एट नेप्से स्थापना गर्न सम्झौता गर्यो । सम्झौता अनुसार वाइकोले १० देखि १४ महिनाभित्र नयाँ सफ्टवेयर जडान गरिसक्नु पर्ने थियो ।

त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले त्यही महिनाको २८ गते पत्र लेखेर ‘क्रस बोर्डर ट्रेडिङ, लिस्टिङ एनआरएन तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन उनीहरुलाई समेत विश्वसनीय हुने अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रणालीसँग सामन्जस्य हुने टेस्टेड प्रणाली’ भित्र्याउन दिर्नेशन दियो । यसले गर्दा वाइकोसँगको सम्झौता कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो ।

यसैबीच वाइकोले सम्झौताबाट विमुख हुने खोजेको भन्दै नेप्सेलगायतलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले गत असार १३ गते ‘निवेदक र विपक्षी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट करारनामा बमोजिमको दायित्व दुवै पक्षले परिपालना गर्नु पर्ने भन्दै नेप्सेबाट करारमा असर पर्ने कुनै कार्य हुन लागेको भन्ने देखिन आएको नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने फैसला गर्यो । 

 वाइकोले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएन । उसले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । उच्च अदालतले पुस १३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भइ विपक्षी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र त्यसका महाप्रबन्धकका नाउँमा वाइकोसँग भएको सम्झौता करार बमोजिम गर्नु/गराउनु’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । 

यसरी हेर्दा सेयर बजारको विकासमा धितोपत्र बोर्डले अबरोध गरेको देखिन्छ । नेप्सेले पनि करोडौं खर्च गरेर विश्वब्यापी रुपमा परीक्षण भइसकेको आधुनिक प्रविधि नभित्र्याएर किस्ताबन्दीमा प्रविधि थपेर यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउन लागेको देखिन्छ ।

नेपाली बजारलाई सर्बप्रथम अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम चाहिएको छ । त्यसलगत्तै विदेशबाट समेत गैरआवासीय नेपाली, संगठित संस्थाहरुले कारोबार गर्न सक्ने क्रसबोर्डर सिस्टम आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डले एक अर्कालाई दोष दिएर नेपालको सेयर बजारको विकासमा अबरोध गरिरहेका छन् ।