अर्थ संसार, काठमाडौं– निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन स्विकृति लिई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुलाई निर्वाध रुपमा चल्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ, नेपालले आफूहरुले २०५० सालदेखि नै सिटिईभिईटीबाट सम्बन्धन स्विकृति लिई मुलुकलाई प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुर्याईरहेको जनाएको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसै सन्दर्भमा २०६ वटा संस्थाले आफ्ना कर्म गरिरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछौं । वार्षिक रुपमा मुलुकभर ८६८० जना विद्यार्थीहरु अध्यापन गराउँदै आएको छ । ८ हजार ६ सय ८० जना विद्यार्थीको अभिभावक, आश्रित परिवारहरु, प्रशिक्षक, कर्मचारीहरुसमेत मर्कामा पर्नेगरि राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन आई डिप्लोमा भन्दा तलका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सि.एम.ए., अनमी र ल्याब, आयुर्वेद र आम्चीजस्ता विषयहरुको तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यवधान खडा भएकाले तत्काल समाधानको माग प्रस्तुत गर्न सिटिईभिटी शिक्षा मन्त्रालय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सँग समेत जोडदार माग गर्दछौं ।’
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झाले दुर्गम र दुरदराजका ईलाकाहरुमा शुलभ रुपमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरिरहेको अ.हे.व. अनमी ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको मनोभावनामा समेत ठेस पुगेको आरोप लगाए । उनले भने,‘कुनै विकल्प नै तयार नगरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा अवरोध हुनेगरि ऐन ल्याई अन्यौल पैदा भएकोले यसबारेमा निजी प्रा. शि. महासंघ, र स्वास्थ्य तालिम प्रदायक संस्थाहरु आन्दोलित हुन बाध्य छौं ।’
अध्यक्ष झाले आफूहरुले आन्दोलनलाई फरक ढंगले लैजानेपनि चेतावनी दिए । आफूहरु माग पूरा नगरे न्यायालयसम्म जानेपनि झाको भनाई छ ।
त्यस्तै, महासंघका सचिव भुवन चक्र जोशीले आफूहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई क्रमशः महासंघसँगको समझदारीमा स्तरोन्नती (अपग्रेडिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाउनपनि माग गरेको सुनाए । उनले यो शैक्षिक सत्र २०७६–७७ को लागि तत्काल स्वास्थ्यतर्फका संस्था नविकरण गरिनुपर्ने माग राखे । त्यस्तै, यो क्षेत्रमा करिब दश अरवको लगानी रहेको र सरकारलाई वार्षिक रुपमा ६ करोड कर बुझाउँदै आएको पनि उनको भनाई छ ।
आफूहरुको कारण १५ हजारले अहिले रोजगारी पाईरहेको सुनाउँदै जोशीले भने,‘हामीले प्रत्येक सत्रमा एक हजार विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पढाएका छन् ।’ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ४ दफा १५ को उपदफा ४ र ५ मा आफूहरुको गम्भिर आपत्ति रहेको पनि जोशीले बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘हरेक गाउँ गाउँमा प्राविधिक शिक्षा’ भन्ने उद्धघोषलाई साकार पार्न निजीबाट सञ्चालित कार्यक्रमको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नपनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस