दोहारो चरित्र नदेखाउ

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनावका नाममा दाहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । मुलुक यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । ०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नगरेर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र मुलुक झन् ठूलो संकटको भासमा फस्ने यथार्थवाट स्वयं प्रधानमन्त्री पनि अनभिज्ञ छैनन् ।

प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटकचुनाव नहुँदा उत्पन्न हुने संकटबारे सचेत गराएका छन् । तर, यति गम्भीर विषयलाइ स्वंय प्रधानमन्त्रीले ‘मुलुक भँडखालोमा गए जाओस्’ भन्ने शैलीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा दाहालको दोहोरो चरीत्र कुनै नौलो विषय होइन । तर, यतिवेला उनी कुनै एउटा राजनीतिक दलको प्रमुख मात्र छैनन्, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री समेत छैन । मुलुकको प्रधानमन्त्री जहिल्यै देश र जनताप्रति उत्तरदायि हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्ला फेरीएका अभिव्यक्ति, शैली र चरित्र हेर्दा उनी राजनीतिका कच्चा पात्र जस्तै लाग्छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग एउटा कुरा गर्ने, मधेशी मोर्चासँग बस्ता अर्कै कुरा गर्ने उनको शैलीले उनी प्रधानमन्त्री होइनन्, एउटा गैरजिम्मेवार ‘कुरौटे पात्र’ प्रतित हुन्छन् । केही महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने विश्वास नेपाली जनतालाई दिलाएका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरुलाई छोटो कार्य्विधि बनाएर पारित गर्ने र निर्वाचनका लागि सहज निकास निकाल्ने उद्घोेष प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ।

माघको पहिलो हप्तामा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसके पनि प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर माघ १५ उता नकटाउने संकल्प प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएका थिए । तर, माघ १५ को समय सीमा नाघे पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु हुन सकेन ।

तर, ढिलै सही, जेठमा चुनाव गर्ने गरि सरकारले आयोगलाइ पत्राचार गरेपछि प्रतिपक्ष दल पनि उत्साहित भएको थियो । तर, आम जनता र प्रतिपक्षी दलहरुको त्यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । सरकारको त्यो पत्र जाली रहेछ भन्ने भेद खुल्न २४ घण्टा पनि लागेन ।

निर्वाचन टार्न सरकारले अपनाएका रवैयाका पर्दा एकपछि अर्को खुल्दै गएका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै काननु संसदले पास गर्न बाँकि छदै १७ दिका लागि संसद स्थगित गरिएपछि सरकार निर्वाचन प्रति इमान्दार रहेनछ भन्ने वास्तविकता छर्लंग भएको छ ।

संविधानलाई सही लिकमा हिँडाउने प्रमुख आधार नै निर्वाचन हो । आगामी माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा संविधान नै लडखडाउने र अन्ततः देश भयावह दुर्घटनातिर उन्मुख हुने यथार्थबाट कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अबुझ होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । तर, यो यथार्थलाई बुझ्दाबुझ्दै पनि संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख आधार मानिएको निर्वाचन सगँ संविधान संशोधनलाइ शर्तको विया बनाउनु अर्को बहुलठ्ठी पन हो ।

संविधान संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएदेखि नै देशमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषय हो । तर, निर्वाचनलाई धकेलेर अघि बढ्दा देशमा भयावह राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने र त्यसले आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा उभिने ठहर गरेर नै हुनुपर्छ, सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन गराउने कुरामा सहमत भएका छन् र अहिले जनतालाई चुनावको आश्वासन दिन चाहिरहेका छन् ।

कतिपयलाई के भ्रम छ भने निर्वाचन एमालेबाहेक अरूलाई चाहिएको छैन । हुन पनि एमालेले चुनावको पक्षमा निरन्तर दबाब दिँदै आएको हुँदा यस्तो भ्रम उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । तर, तिनै तहको निर्वाचन एमालेलाई मात्र चाहिएको कुरा बुझ्नु गलत हुनेछ । यो लामो र कठिन संघर्षपछि नेपाली जनताले पाएको संविधानको कार्यान्वयन र जगेर्नाको प्रश्नसँग गाँसिएको विषय हो ।

संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसले अनेक राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ र त्यतिबेला निम्तिने संकटहरूले देशलाई अन्योल, अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फसाउँछ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर कुनै पनि दल सचेत हुनु र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनु जायज कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन भयो भने मधेसी मोर्चाले भाग नलिने कुरामा अरू राजनीतिक दलहरू अहिलेदेखि नै ढुक्क भए हुन्छ । मधेसका जनताबाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै बहिष्कृत भइसकेका सीमित मधेसी नेताहरूका पार्टीले चुनावमा भाग लिने अवस्था पनि छैन ।

पछिल्लो समय मधेसी दलको जनाधार जसरी खस्किँदै गइरहेको छ, चुनावमा जाँदा त्यसको तस्बिर झनै छर्लङ्ग हुन्छ । आफ्नो वास्तविक हैसियत जान्न मधेसी नेताहरूलाई मञ्जुर छैन । उनीहरू त राज्यसत्तासँग बार्गेनिङ गरेर बढीभन्दा बढी सुविधा खोज्न चाहन्छन् । चुनावमा जाँदा आफूहरूलाई चौतर्फी रूपमा घाटा छ भन्ने कुरा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बुझेका छन् र उनीहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।

तर, जतिसुकै बाधा, अवरोधहरू सिर्जना भए पनि चुनावबाट पन्छिन अब राजनीतिक दलहरूलाई छुट छैन । जनताले चुनाव चाहेका छन्, आफूले चुनेका प्रतिनिधिबाट विकास, निर्माणको काम गरेर देशलाई समृद्धिको दिशातिर डो¥याउने पक्षमा छन् जनता ।

तसर्थ, राजनीतिक शक्तिहरूले अबको एक वर्ष तीनै तहको निर्वाचन गरेर देशलाई सही दिशामा डोर्याउन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु यतिबेला उचित नै होला । सरकार र सरकारप्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा जिम्मेवार भुमिका प्रर्दशन गर्नुपर्छ । जनताले नेताको स्तर मापन गर्ने मौका यहि हो ।

त्यो कसीमा आफूलाई सक्षम सावित गर्ने मौका प्रधानमन्त्रीले चुकाउनु हुँदैन । दोहोरो चरित्र बन्द गरेर यथाशक्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै मुलुकलाई निकास दिने दिशामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।

बुधबारबाट