राष्ट्र हित विपरित सरकारी बैंकहरुको नीजिकरण : गम्भीर चुनौती ?

संविधान कार्यान्वयनका दिशामा ध्यान नदिई वर्तमान सरकारले मुलुकमा राजनीतिक संकट खडा गरि रहेको बेला  आर्थिक क्षेत्रमा पनि समस्या उत्पन्न गर्न बैंक नीजिकरणको प्रकृया अगाडी बढाएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको देशको जेठो, धनी र ठूलो वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडलाई नीजिकरण गर्ने क्रममा विदेशी कम्पनीलाई सरकारी स्वमित्वको ६१ प्रतिशत शेयर आगामी २०७३ असार भित्र बिक्री वितरण गरि सक्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत शेयर नीजि क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्ने योजनालाई अगाडी बढाएको छ भने कृषि विकास बैंकमा पनि विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउने नाममा बै.कको पूर्ण नीजिकरण गर्ने सरकारी योजना अगाडी बढी रहेको सार्वजनिक भएको छ । विश्व बै.कको निर्देशनमा अगाडी सारिएको निजकरण योजना मुलुकको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा गंभीर चुनौतीको बिषय बनेको छ ।

यसरी शृंखलाबद्ध रुपमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको एकपछि अर्को गर्दै निजीकरण गर्ने दिशामा वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा स्वाभाविक रुपमा गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । ०६२/६३ को शान्तीपूर्ण जनक्रान्तिबाट मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भई संविधान मार्फत गणतन्त्र संस्थागत भएर आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्दै मुलुकलाई समाजवादी बाटोबाट अगाडि बढाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संविधानले स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । 

नेपालको  संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत आर्थिक उद्देश्यहरुमा उपलब्ध आर्थिक श्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक उपलब्धीको न्यायोचित वितरण गरी जनजाति, लिंग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्तिउपर आर्थिक शोषण हुन नदिई आर्थिक असमानता हटाउनु, स्वदेशी, नीजि एवं सामाजिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उद्यमशील बनाउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अबलम्वन गर्ने दिशा बोध गरिरहेको बेला दलालपूँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नव उदारवादी अर्थनीति अन्र्तगत सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकहरुको नीजिकरण गर्ने पूंजीवादी अर्थनिितलाई निरन्तरता दिने गरि बैंकहरुको नीजिकरण गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय राष्ट्रहित विरोधी रहेको छ ।

पूंजीवादी अर्थनीतिलाई नयाँ कलेवरमा अगाडी बढाउन विश्वव्यापी रुपमा नव उदारवादी अर्थनीति अवलम्वन गरियो । नवउदारवादी अर्थनीतिको विश्वव्यापी लहरमा थुप्रै देशमा सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकहरुको निजीकरण भयो । तर बैंकहरुको निजीकरणसँगै खास गरी सन् २००७ बाट अमेरिका यूरोप लगायतको देशहरुबाट शुरु भएको आर्थिक संकटले विश्वव्यापी रुप लियो ।

सयौँ बैकहरु आर्थिक संकटका कारण टाट पल्टिए अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा सरकारले टाट पल्टिएका निजीकृत बैंकहरुको पुनरुत्थानमा लागि राखौं डलर लगानी राखेर आर्थिक संकटलाई टार्ने कार्य गरेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्रभाव अहिले पनि कायमै रहेको छ । आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको कारण असमानता बढ्दै गएर सिमित व्यक्तिहरुको हातमा विश्व सम्पत्तिको केन्द्रीकरण भएको छ ।

विश्व सम्पत्तिको ४० प्रतिशत सम्पत्ति १ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वको रहेको छ भने बहुसंख्यक जनता गरिब र बेरोजगार छन् । जसको विश्वसम्पत्तिको १ प्रतिशत मात्र स्वामित्व छ । सरकारको आर्थिक बोझ कम पार्न निजीकरण गरिएका बैंकहरु आर्थिक संकटका कारण समस्याग्रस्त बनेपछि अमेरिकामा सरकारले ७ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ । तर विपन्न गरिब, बेरोजगार र आर्थिक संकटका कारण रोजगारीबाट  निकालिएका श्रमिकको हितमा पुनरुत्थान (बेल आउट) रकम लगानी भएको छैन ।

विश्वव्यापी आर्थिक संकटले श्रृजना गरेको गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर जस्ता भयावह समस्याले गर्दा नवउदारवादी पूँजीवादको विश्वभर विरोध भइरहेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीहरुको वैचारिक धरातल र नैतिक जग हल्लाइ दिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका न्यून गर्नु पर्दछ भने वकालत गर्नेहरु पछि हट्दै गएका छन् र उनीहरु नै अहिले राज्यको हस्तक्षेप हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । यसरी नवउदारवादी अर्थनीतिले श्रृजना गरिरहेको संकटका कारण सार्वजनिक उद्यमहरुको निजीकरणको औचित्य सर्वत्र समाप्त भएर गएको छ ।

नेपालमा सन् १९८५/८६ देखि संरचनागत समायोजन कार्यक्रमसँगै नीजिकरणको अवधारणा अगाडि बढाइएको हो । सन् १९९० देखि नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा थालनी गरिएको सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण प्रक्रिया अन्तर्गत ३३ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण गर्ने क्रममा खारेजी गर्ने, सरकारी शेयर स्वामित्व निजीक्षेत्रमा विक्री वितरण गर्ने, व्यवस्थापना करारमा हस्तान्तरण गर्ने आदि प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएको छ ।

निजीकृत सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन, सेवा र वितरणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको पाइदैन ।  हरिसिद्धी इट्टा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, जस्ता उद्यमहरुको उत्पादन र सेवा नै बन्द भएको छ । अरबौ अरब मूल्यको चल अचल सम्पत्ति भएका यी संस्थानहरु कौडीको मूल्यमा विक्री गरिएको भनेर तत्कालीन अवस्थामा नै सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । निजीकरण नीति अन्तर्गत नै सरकारी बैंकहरुबाट १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास लागू गरी कर्मचारीको कटौती गरियो । 

निजीकरण नीति अन्तर्गत नै ग्रामीण भेगमा सेवा पुर्याउँदै आएका बैंकका सयांै शाखाहरु बन्द गरियो र समस्याग्रस्त बनेका बैंकहरुले नयाँ शाखा खोल्न नपाउने नीति अवलम्बन गरी सरकारी बैंकहरुलाई बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न नियन्त्रण गरियो र नीजि क्षेत्रमा बैंकहरु शहर केन्द्रीत कारोबारमा मात्र सिमित भएका कारण अहिले पनि ७० प्रतिशत जनताले सहज ढंगले बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

वित्तीय उदारीकरणको नीति अन्तर्गत नीजि क्षेत्रमा बैंक स्थापना भए पनि यी वैंकहरुबाट प्रवाह भएको ऋणको ८० प्रतिशत कर्जाको हिस्सा १०० वटा औद्योगिक र व्यापारिक घरानाकाले उपयोग गरिरहेको अनौपचारिक रिपोर्टले तथ्य उद्घाटित गरेको छ । वैंकिङ क्षेत्रमा १ करोड २० लाख वचतकर्ताको  निक्षेपबाट ८ लाख ऋणीले मात्रै लाभ लिएको तथ्यले सर्वसाधारण जनताको बचत रकम कतातिर प्रवाह भएको छ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको निजीकरणका क्रममा बैंक कर्मचारी र सर्वसाधारण जनतामा शेयर विक्री वितरण भएको भनिए पनि अधिकांश शेयर स्वामित्व दोस्रो बजार मार्फत ठूला व्यापारिक घरानाहरुमा हस्तारण भएको छ । यसले गर्दा बैंकको संचालक समितिमा कर्मचारी एवं सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । ठूला घरानाको व्यापारीहरुको नै प्रत्यक्ष रुपमा बैंकमा प्रभाव हुने गरेको छ ।

अझ अब सरकारको स्वमीत्वमा रहेको ६१ प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई बिक्री बितरण गर्नु भनेको नेपाल बैंकको पचासौं अरब मूल्यको चल अचल सम्पत्ती विदेशीहरुको स्वामीत्वमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाले गंभीर प्रश्न उठेको छ । नेपाल दूरसंचार संस्थानको निजीकरणबाट पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छैन । निजी क्षेत्रमा खुलेको दूर संचारसेवाले दूरसंचार संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

खानेपानी संस्थानको निजीकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी संस्थानको सेवा झन् कमजोर बनेको छ । विदेशी लगानीमा खुलेको उद्योग धन्दाले स्वदेशी ससाना घरेलु उद्योगहरु धराशायी बनेका छन् । कृषि प्रधान मुलुकमा ६० प्रतिशत किसानले अझै पनि औपचारिक क्षेत्रबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । वर्षेनी ५ लाख श्रम शक्ति श्रम बजारमा पर्दापण भएर पनि शीप र पूँजीको अभावमा दैनिक १००० भन्दा बढी नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश तर्फ भौतारिन बाध्य भएका छन् ।

मुलुकको यस्तो आर्थिक सामाजिक भयावह स्थितिका बीचमा अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि निजीकरण गर्ने र क्रमशः रणनीतिक साझेदारलाई सरकारी स्वामित्वको बाँकी शेयर स्वामित्व हस्तारण गर्न रणनीतिले यी बैंकहरुमा रहेको अरबौं अरब मूल्यको चल अचलसम्पत्ति सीमित व्यक्तिको स्वामित्वमा केन्द्रीकरण हुनेछ । सर्वसाधारण जनताले सहज र सरल ढंगले बैकिङ सेवा पाउने, स्थिति झन दुरुह बन्दै जानेछ ।

मुनाफा मात्र केन्द्रित निजी क्षेत्रका बैंकहरुले उत्पादशील क्षेत्र कृषि, उद्योग र रोजगारी विस्तारका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि सहज मुनाफा हुने नन फण्डीङ कारोबारतर्फ वैकिङ सेवा केन्द्रित हुँदै जाँदा, मुलुकको आर्थिक विकास, निश्चय नै पछाडि धकेलिने छ । समृद्ध नेपालनिर्माण गर्ने उद्घोषका साथ मुलुक अगाडि बढिरहेको बेला सरकारी स्वामित्वको बैंकलाई निजीकरणको अन्योलतामा राखिराख्दा देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन । 

वर्तमान सरकारको मूख्य कार्यभार भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो तर सरकार संविधान कार्यान्वयनको सट्टा राष्ट्रिय धरोहरको रुपमा रहेका वाणिज्य बैंकहरु नीजिकरणका नाममा विदेशीहरुलाई सुम्पने तर्पm लाग्नु भनेको राष्ट्रहित विपरितका कार्य हुन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै दुरगामी प्रभाव पार्ने र संविधानको लक्ष्य र उद्देश्य विपरित सरकारी बैंकको निजीकरण गर्नु राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुँदैन ।

विगतको निजीकरणको अनुभवबाट निजीकृत संस्थानहरुले राष्ट्र र जनताको हितमा सेवा र सुविधा प्रदान गर्न नसकेको उल्टै व्यक्ति मोटाउने र राष्ट्र कमजोर बनेको तथ्य मुलुक सामु रहेको छ । साथै निजी क्षेत्रमा खेलेका बैंकहरु समस्याग्रस्त बनेका कारण ७० वटा वित्तीय संस्थाहरु एकअर्कामा गाभिएको (मर्जर) घटनाले पनि निजी स्वामित्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दीर्घकालसम्म संचालन हुन नसक्ने हुँदा निजिकरणको नीतिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । 

अब मुलुक नयाँ संविधान निर्माणसँगसँगै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको दिशाबाट समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिका साथ अगाडि बढ्ने दिशामा अगाडि वढेको छ । मूलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको सवलीकरण गरेर आर्थिक विकासका क्षेत्रमा यी बैंकहरुलाई अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

सरकारी बैंक लगायत सार्वजनिक उद्यमहरुको पूँजीको आधारमा बलियो बनाउन सरकारले पुर्नउत्थान कार्यक्रम (बेल आउट) को घोषणा गर्नु पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा निस्क्रिय बनिरहेको बेला सरकारी बैंकहरुको पूँजिको आधार वलियो वनाउन सरकारले नै शेयर संरचना अनुसार लगानि गर्ने र सावर्जनिक उद्यमहरुको सुदृढीकरण र आवश्यकता अनुसार नयाँ सार्वजनिक उद्यमहरुको स्थापना गरी उत्पादन वृद्धि, सेवा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, र गरिबी न्यूनिकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु नै राष्ट्र र जनताको हित हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।