अर्थ संसार, काठमाडौं– शहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ । अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो । विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डङ्गोलका अनुसार हटाउनका लागि गत सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ । उक्त समयभित्र पनि नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारवाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ । अहिले पुलतीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, कलङ्कीलगायत स्थानमा नियम विपरीतका विज्ञापन राख्ने कार्य भएको कामपाले जनाएको छ ।
नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्ने नपाइने, झ्याल ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा सम्म राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुतm इजलासले शहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृतरूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्न हालै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस