विकास आयोजनाहरुको संचालनमा प्रभावकारीतको खाँचो

प्रेमलकुमार खनाल

सकारले बजेट मार्फत विकास आयोजनाकालागि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च मध्ये  कतिपय योजनाहरेक वर्ष फ्रिजहुने गरेको छ । हरेकबर्ष आयोजनामा बजेटविनियोजन गर्ने तर पुँजीगत बजेट चाँहीखर्च न्युनहुने, जुन परिपाटी विद्यमान छ, यसले मुलुकको विकास अगाडी बढ्ने होईन झन पछाडी धकेलिन्छ ।

हामीले विकास, समृद्धि र समाजवादमा जाने जुन लक्ष्यलिएका छौं,विकास निर्माण संचालनको यही तरीका र ढाँचाबाट अगाडी बढ्दा लक्ष्यमा  पुग्न सकिन्न ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ७३ वर्ष व्यतित भएको छ,।हरेक योजनाले लिएका लक्ष्य अनुरुप आयोजनाका लागि विनियोजन रकममात्रै सहि ढंगले खर्च हुन सकेको भए, विकासकोृ तीब्र गतिले फडको मारी सक्तथ्यो ।

३० वर्ष अगाडीदेखी थालनी भएका विकास आयोृजनाहरु अझै पनि अधुरो र अलपत्र पर्नुले यस अगाडी त्यस्ता आयोजनामा खर्च भएको रकमबालुवामापानीहाले सरह भएका छन ।

नेपालमा विकास आयोजनाहरु जे जति सम्पन्न भएका छन, तीआयोजनाहरु पनि समय भित्र सम्पन्न नहुदा आयोजनाको लागत बढेर अरबौं रकमको ठूलो धन राशीखर्च भएर राष्ट्रको दुर्लभ श्रोत र साधनको नोक्सानी भएको छ, तर यो अरबौं अरव रकमको नोक्सानीको कहिकतै पनि समीक्षा, मूल्याङ्कन गरेर मानवीय कमजोरी  र ढिलासुस्ती एबं लापरवाही गर्नेहरुलाइ कारवाहि भएको छैन ।

यस्तो लापरवाही र ढिलासुस्ती गरेर आयोजनाको लागत बढाउनेहरु वास्तवमा राष्ट्रका अपराधी नै हुन तर विगतमा यस्ता अपराधीप्रति राज्यले उदार नीति लियो, परिणाम स्वरुप विकास आयोजना तर्जुमा, छनौट र कार्यान्वयनमा अहिले पनिविगत कै कार्य शैली अवलम्ब नभई रहेको छ । जुन गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । यसरी आयोजनाहरु समयभित्र सम्पन्नन भएका तर लामो अवधि पछि मात्र सम्पन्न भएमा आयोजनाहरु कालीगण्डकी आयोजना, मध्यमस्र्याङदी आयोजना, विभिन्न सदरमुकाम जोडने सडक आयोजना जस्ता ५० औं आयोजनाहरु जो अहिले सम्पन्न भएका छन ।

तर यि आयोजनाहरु अवधी भन्दा धेरैवर्ष पछि मात्र सम्पन्न भएर संचालनमा आएका छन । यि आयोजना सम्पन्न गर्न भएको ढिलाई मध्ये मानवीय कमजोरी र लापरवाही गर्नेलाई राज्यले निर्मम ढंगले कार्वाही गरेको भए अहिले आयोजनाहरु समयभित्रै  सम्पन्न गर्न तदारुकता हुने थियो ।

अहिले पनि३०बर्ष देखि संचालन हुँदै आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अपुरै अवस्थामा छ, ठेक्का लिएको विदेशी कम्पनीले काम छोडेर ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ ।

आयोजना संचालनका क्रममा ठेकेदार तथा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्र विचमा ठूलो रकमको लेनदेन भएको र यसबाट विवाद उत्पन्नपनि भएकाभन्ने सार्वजनिक भएको विषयले नेपालका ठुला आयोजना संचालनमा कति धेरै लापरवाही, ढिलासुस्ती र अनियमितता हुदो रहेछ भनेर छर्लङ्ग भएको छ ।

कार्य छोडेर हिडेपछि विदेशी कम्पनीको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गरेर क्षतिपूर्ति भराउन सरकार लाग्नु पर्दथ्यो। तर खोई सरकारका अधिकारीबाट यस तर्फ ध्यानदिएको पाईदैन । यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग, जो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहो ।

जुन १२ वर्ष देखी संचालन हुदै आएको छ । तर अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरि सार्वजनिक भएको छैन, यसले गर्दा सडकको कुललम्बाई तथा लागत जस्ता बिषयहरु प्रष्ट छैनन् । तर यस आयोजनालाई निरन्तर चलिरहने अनगोईङ्ग प्रोजेक्टको रुपमा सरकारबाट हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भई रहेको स्थिति छ यसले आयोजनाको लागत, परिक्षणका बारेमा आयोजना संचालन गर्नु पूर्व आयोजनाचक्र अन्तर्गतको प्रारम्भिक विस्तृत संभाब्यता अध्ययन, आर्थिक तथा वित्तिय लागतको विश्लेषण, नतीजाखाका, आदितयार गर्नु पर्दछ तर त्यस्तो विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको पाईएको छैन । यस्तै तराई क्षेत्रको हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती,विमानस्थल विस्तार योजना, सिंचाई तथा जलविद्युत आयोजनाहरु जो बर्षौ देखी संचालनमा छन तर अझै पनि पुरा हुन सकेका छैनन ।

यस्तै अहिले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना छनौट गरी खर्च गर्न पाउने आयोजनाका लागि हरेक वर्ष प्रति सांसद ६ करोडको व्यवस्था भएको छ । यस्ता योजनाहरु पनि बजेट विनियोजन भएको ६ महिना भित्रपनि छनौट नहुने, योजना छनौट पूर्व आयोजना चकको नीति अनुरुपयोजना छनौट नगरी हचुवाका भरमा आयोजनामाखर्च गर्ने परिपाटी रहेको छ ।

आयोजनाको लाभ लागत, प्रतिफल, समन्याय, सन्तुलित विकासको अवधारणा, निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको प्राथमिकताको निर्धारण नगरि राजनीतिक लाभ हानीका आधारमा योजना छनौट हुने गरेकोे देखिन्छ । यस्ता योजनाहरुबाट जनतालाई प्रत्यक्ष समस्या परेको बाटो, खानेपानी, ढल, आदि भन्दापनि भोटको राजनीतिका लागि क्लब, मठ, मन्दीर, सामुदायिक भवन जस्ता क्षेत्रका आयोजनामा खर्च गर्ने गरिएको देखिन्छ ।

यस्तै सांसदहरुले छनौट गर्ने आयोजनापनि चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सम्पन्न गर्नु पर्ने गरि ६ करोड रकम विनियोजन भएको छ, तर मंसिर र लाग्दा पनि आयोजना छनौट हुननसकीे रहेको स्थितिमा बाँकी ६ महिना भित्र  ठूल ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न कसरी हुन्छन ? यस्ता ठूल ठूला आयोजनाको गुणस्तीयता र आयोजनाकोे उचित प्रतिफल प्राप्त हुने  र विश्वास गर्ने आधार छैन, यसरी हेर्दा प्रतिफल, सन्तुलित विकास, मितव्ययिता,पारदर्शिताको हिसावले सांसदहरुले योजना छनौट गरेर आयोजना संचालन गर्ने जुन व्यवस्था छ, यस बारे सर्वत्र टिप्पणी आलोचना भई रहेको छ ।

विगतमा २०४८ सालतिर नेपाली कांग्रेस को सरकार भएको वखत बामपन्थीहरुले निर्वाचन जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात गनेर्, कतिपय क्षेत्रमा रकमविनियोजन नैनगर्ने र बामपन्थीहरुले चुनावजिते भने क्षेत्रको विकास गर्दैनन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात र भेदभाव भएको थियो र यसै भएर नेकपाएमालेको २०५१ को ९ महिने सरकारको बेलादेखी सांसद विकास कोष अन्तर्गत योजना छनौट गरी विकास खर्च गर्न रकम विनियोजन गरिएको हो । सांसद विकास कोषको रकमको सही सदुपयोग नभएको बारेमा सर्वत्र आलोचना टिप्पणी भएको थियो, तर चालू आर्थिक वर्षमा झन वृद्धि गरेर ६ करोड पुर्याईएको छ ।

सांसद विकास कोष (हाल स्थानीयतह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम)लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ, यस योजनाअन्तर्गत परियोजना चक्र विपरित हतार हतार  योजना छनौट गरि विगतमा भएझै खर्च हुने हो भने, यसबाट थप विकृतिविसंगती बढेर जान्छ र यसको प्रभाव अन्य आयोजनातर्फ पनि पर्न गई आयोजनाहरुलाई नतीजामुखी एबं प्रतिफलमुखी बनाउन चुनौती खडा हुन जान्छ ।

आयोजनाहरु असफलहुने वा समय भित्रै पुरा नहुनमा सही ठेकेदारको छनौटन हने, एउटै निर्माण कम्पनीलाई दर्जनौ आयोजनाहरु संचालन गर्न दिने, काम शुरु गरि प्रगती नै नभई मोवीलाईजेशन पेश्कीदिने र ठेकेदारबाट काम अधुरो गरि छोडी दिन,आयोजना प्रमुख र प्राविधिक विज्ञहरु छिटो छिटो परिवर्तन भई रहने, सम्पन्नभएका आयोजनाको अनुगमन र गुणस्तरीयतालाई आंखा चिम्लि दिने खालका समस्याले पनि आयोजना हरु समयभित्र पुरा नहुुने र गुणस्तरीयता पनि हुन सकेका छैनन । यस्तै आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी र पारदर्शी बन्नन सकेको पनि टिप्पणी हुने गरेको छ ।

समयमा रकम निकाशान हुने,अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहने, समय मै लेखा परीक्षण नहुने, स्थानीयजनताको आबश्यकता र माग बिपरीतका आयोजना छनौट गर्ने, योजना संचालन गर्न चाहिने जग्गाको ब्यबस्था  र जग्गाको मुल्यांकनमा समस्या, अन्तर सरकारी कार्यालय बिच सहयोग र समन्वयको अभाब,  पहुंचवाला नेतृत्वको क्षेत्रमा मात्रै योजना छनौट गर्ने  असन्तुलित बिकासको  परिपाटी, जनप्रतिनिधि र आफन्तहरुबाट बिकास निर्माणका कार्य गराउने  परिपाटी र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आंधिवहेरी आए जस्तो गरी जता सुकै आयोजनाको निर्माण कार्य हतार हतार गर्ने जुन परीपाटी छ, यसले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीता कायम गर्न गम्भीर चुनौती खडा भएको छ ।

अहिले मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली अनुरुपतीनतहको सरकार गठन भई सरकार संचालन भएको छ । तीनवटै तहका सरकार बाट विकास आयोजनाहरु संचालनभई रहेका छन । स्थानीयतहका सरकारले विशेषत : फ्रन्ट लाईनमा बसेर  जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ , तव मात्रजनताले घर दैलोमा नै सरकार भएको अनुभूती गर्ने छन । तर अहिले कुनतहको सरकारले कस्तो किसिमको आयोजना संचालन गर्ने ?भन्ने अन्यौलता रहेको छ ।

स्थानियतहका सरकारबाट विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा दर्जनौं विकासका आयोगनाहरु संचालनमा आएका छन । यस क्रममा जथाभावी हरेक वडा टोल सम्म नै मोटरबाटो पुर्याउने गरि सडक बाटोका आयोजनाहरुमा प्रायःरकम बजेट विनियोजन भएको पाईन्छ ।

एक गाउँ/वडा सम्म मोटर बाटो पुर्याउने गरी योजना संचालन गर्नु ठिकै होला तर हरेक टोल टोल सम्म नै मोटर वाटो पुर्याउने गरी जुनढंगले रकमखर्च भई रहेको छ, यसले पूर्वाधार विकास को क्षेत्रमा नै असन्तुलित विकास हुन थाल्दछ तसर्थ योजना छनौटको प्राथमिकता र आवश्यकता, बजेटको अवस्था आदिवारेमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले विकास आयोजना सहितका काममा कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने कार्य आरम्भ गरेको छ, आयोजनाहरु प्रति जवाफदेही बनाउन यस किसिमको कार्य सकारात्मक नै हुन्छ । तर आयोजना संचालनकाक्रममाअनुगमनको कार्य फितलो भयो भने आयोजनहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सक्तैनन।

विकासको उच्चम हत्वाँकाक्षाका साथ ठुल ठुला नयाँ र दीर्घकालीन आयोजनातर्फ बढी ध्यानदिन थाल्दा विगतका अधुरा आयोजना पनि पुरा नहुने साथै बान्छित प्रतिफल पनि प्राप्तन हुने र जनता पनि लाभान्वित नहने खालका आयोजना भन्दापनि जनताको रोजगारी,आय वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र निकासी व्यापारमा अभिवृद्धि हुने खालको प्रतिफलमुखी,दिगो र वातावणीय अनुकुलका आयोजनाहरुको छनौट गरिजन सहभागिता,  एबं जनश्रमदान समेत जुटाई बिकास निर्माणका योजना संचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।