अर्थ संसार, काठमाडौं– महानरपलिकाले तीन दिनभित्र असहायलाई प्रयोग गरी मगन्ते पेशा माग्न लगाउने वा आफै माग्ने गतिविधि रोक्न सार्वजनिक अपिल जारी गरेको छ । कामपाले माग्ने पेशा नरोके कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा सडक, गल्ली, उद्यान, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय, कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारीसाधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र रु दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने संहितामा रहेको छ ।
कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य भन्नुहुन्छ, “माग्ने पेशा गर्न नपाइने कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ, माग्ने पेशा बनाउनेलाई हटाउँछौँ, एक छाक खान नपाएर सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाको संरक्षण गर्नेछौँ ।” उहाँका अनुसार वास्तविक, असहाय, बेसहारा तथा सहयोगापेक्षीलाई उद्धार गरी मानवसेवा आश्रममा लगेर संरक्षण गरिने छ । उनीहरुमध्ये परिवार पत्ता लागेकालाई पुनर्मिलन गराइने छ । उक्त कार्यमा कामपाले आश्रमसँग सहकार्य गरेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
कामपाले कानूनले निषेध गरेको भिक्षा माग्ने पेशा नअपनाउन र अपनाए कारवाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहको हो । महानगर, मानवसेवा आश्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, नेपाल प्रहरी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाँचपक्षीय सम्झौता गरेर अभियान अघि बढाउँदै छ । अभियानका लागि ‘भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
यही मङ्सिर २९ गते कामपा दिवसको अवसरमा बेसहारा, अभिभावकविहीन, सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवरहित काठमाडौँ महानगर बनाउने अभियानको घोषण गर्न लागिएको छ । पहिलो चरणमा उनीहरुलाई राख्न बालाजुमा ‘अस्थायी आवास केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ । कामपाले उद्धार गरेर राखिएकामध्ये वास्तविक बेसहारा, पेशेवर मगन्ते, र मदिरा खाएर सडकमा पुग्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि बाजालुको भवनलाई छनोट केन्द्र्र (स्क्रिनिङ सेन्टर) बनाएको हो । त्यसपछि बेसहाराहरुलाई संरक्षण दिइने र अन्यलाई सडकमा बस्न नदिने गरी कार्यक्रम चलाइने छ ।
आगामी तीन महिनामा एक छाक खान नपाएर सडकमा बस्ने अवस्था अन्त्य गरिसक्ने योजना छ । मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा शुरु गरिएको सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानका पहिलो चरणमा अहिले प्रचारात्मक कार्यक्रम जारी छ । हरेक दिनजसो सडकको अवस्था अध्ययन गर्ने र कहाँ कति बेसहारा, पेशेवर मगन्ते र सडकमा सुत्ने मजदूर रहेका छन्, त्यसको पहिचानको काम जारी रहेको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताउनुभयो ।
अभियान सञ्चालनका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग सुझाव सङ्कलन जारी छ । उक्त अभियान कार्यान्वयन उपसमितिका संयोजक गुजेश्वरी श्रेष्ठ महानगरको अभियानमा जोडिएर कार्यक्रम सफल पार्न नगरवासीहरुलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ ।
यसअघि आश्रमकै पहलमा पहिलोपटक २०७४ चैत ५ गते गोरखा नगरपालिका र सोही चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्ला र कात्तिक ९ गते भरतपुर असहायमुक्त महानगर बनाइएको छ । विसं २०६९ मा स्थापना भई सडकमा रहेका असहाय, बेवारिसे मनोरोगीको उद्धार गरी पालनपोषण तथा स्वास्थ्योपचार गराउँदै आएको आश्रमले परिवार फेला परेकालाई पुनर्मिलन गराउँदै आएको छ ।
पन्ध्र जिल्लाका १७ स्थानबाट सेवा थालेर अहिलेसम्म झण्डै ६०० लाई परिवारमा पुनःमिलन गराएको र हाल ८०० आश्रित रहेको जानकारी दिँदै आश्रमका अभियानकर्मी सुमन बर्ताैलाले स्थानीय तहको सक्रियताले आफूहरुलाई हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उक्त अभियानमा आश्रमका ११० अभियानकर्मी सक्रिय छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस