भोलि कसैले चोरी वा डकैती गर्छ अनि मैले चोरेको कुरा फिर्ता गर्छु भनेर बोल्यो भने कि कारबाही नगर्ने - बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी (भिडियो)

अर्थ संसार, काठमाडौं– बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले यो प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा दायर गरेर राम्रो काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले यो प्रकरणलाई नेपालको ईतिहासमै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको संज्ञा दिए । उनले भने,‘नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व नैतिक रुपमै भ्रष्टाचारको जालोमा मुछिएका छन् भन्ने कुरा यो प्रकरणले छर्लङ पारेको छ ।’

त्रिपाठीले राष्ट्रिय सम्पत्ति कसरी व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएको रैछ ? भन्ने कुरा पनि यो प्रकरणबाट खतरानक प्रमाण जुटेको दाबी गरे । उनले भने,‘अख्तियार भनेको हाई पावर कमिसन हो, यसको अनुशन्धानमा बदनियत देखियो । केही व्यक्तिलाई जानी बुझिकन उम्काउने काम भएको छ, समानताको हकको कुरा पनि ख्याल गरेको छैन् । समान रुपमा अपराध गर्नेलाई दण्डपनि समान नै हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलको शक्तिशाली सदस्य भयो भन्दैमा उन्मुक्ति दिन पाईँदैन् ।’

उनले अख्तियारले हाँस्यस्पद काम गरेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कसैले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेकै आधारमा उसलाई मुद्दा नलगाउनु गलत हो । यस्तो घट्ना विश्वको कहीँ पनि भएको छैन् । यसले त गलत नजिर बसालेको छ । भोलि कसैले डोरी वा डकैती गर्छ अनि उसले मैले चोरेको कुरा फिर्ता गर्छु भनेर बोल्यो भने कि कारबाही नगर्ने ? मैले भ्रष्टाचार गरेको थिएँ, तर म अब त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेकै भरमा कारबाही गरिएन भने भोलि कसैमाथि पनि मुद्दा चल्दैन् ।’ उनले अख्तियारलाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले अख्तियारले त मुद्दाको तहसम्म पुगेर अनुशन्धान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलको नाम नै नलिईकन प्रश्न गरे,‘सत्तारुढ दलको शक्तिशाली सदस्य भएको नाताले कसैलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? कदापि पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन् । यो प्रकरणमा सबै दोषीहरु समान रुपमा दण्डित हुनुपर्छ । के यो सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने लाईसेन्स प्राप्त छ ?’ उनले मन्त्रिपरिषदले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छानबिनको विषय हुने उनले सुनाए । उनले भने,‘त्यतिवेलाको मन्त्रिपरिषदले राज्यको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्नु नीतिगत निर्णय थिएन, यो त कार्यकारी निर्णय थियो ।’ उनले भारत र दक्षिण कोरियामा शक्तिशाली तत्कालिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत मुद्दा चलाईएको र कोरियाका राष्ट्रपतलिाई त जेल हालिएको घट्ना स्मरण गराए । 
उनले अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ‘पिक एण्ड चुज’ को नीति लिएर मुद्दा दर्ता गराएको आरोप लगाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा वस्तुगत छानबिन हुनुपर्दथ्यो । यो प्रकरणले पनि नेपालको राज्य प्रणाली कति सढेको रैछ ? कति बिग्रिएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ । शक्तिमा बस्नेहरु देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अख्तियारलाई हाई–ज्याक गर्न मिल्दैन् ।’