अर्थ संसार, काठमाडौं – मुलुकमा उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेकाे छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तरगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले स्थानीयदेखि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योगहरू वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के के कुरा आवश्यक पर्छ जस्ता कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरू अन्यौलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्येगहरूले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा पनि सघाउन सक्ने बताएका छन् ।
नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने – ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरू फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधि अन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा बताएका थिए ।
कार्यविधिका अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र व्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उनले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने व्याजको अंश कटाएर खुद व्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताए ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको व्याजदरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै उनले पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, यस्तो कर्जाका लागि धितो सम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम,ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात चाहिने उनले बताए । सबै कर्जाहरू अनिवार्य रूपमा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्ने र बीमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान रहेको भन्दै उनले कार्यविधिको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसारको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई मात्र व्याज अनुदान प्राप्त हुने जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न उद्योगमा संलग्न उद्योगी/व्यवसायीलगायत करिव एक सय जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, सनराइज बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, उद्योग विभागलगायतका निकायबाट सहुलियत कर्जाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौतिका विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241123085425.jpg)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस