अर्थ संसार, काठमाडौं – शेयर बजारमा अवैध लगानी नभित्रियोस् भन्ने लक्ष्यका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा लागू गर्ने भएको छ ।
बोर्डले ‘धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४’ लाई संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम लगानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा हुने लगानीका लागि अवैध पैसाको प्रयोग नहोस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यसैगरी, बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको बोर्डका सहायक प्रवक्ता रुपेश केसीले जनाएका छन् ।
यस्तै, बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले त्यस्ता संस्थामा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, मर्चेन्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सबलताका लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ । मर्चेन्ट बैंकरको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ शेयरधनी थप गर्नुुपूर्व बोर्डमा अभिलेख उपलब्ध गराउँदा अङ्कित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । सो व्यवस्थाले बजारलाई थप पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संस्थाका सञ्चालक तथा शेयरधनी कालोसूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण शेयर निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको हो । कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले नागरिकको लगानीलाई फरक उद्देश्यका साथ परिचालन गर्न सक्ने भएकाले कडा प्रावधान राखिएको हो ।
यस्तै, धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा ‘बुक बिल्डिङ’ विधिसमेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था ल्याइएको छ । सो व्यवस्थाले साधारण शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको शेयर अधिकतम मूल्यमा समेत बिक्री गर्न पाइनेछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निष्कासनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्कासन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाई १५ दिन कायम गरिएको छ । सूचीकृत सङ्गठित संस्थाका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्तावमार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सङ्गठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पूँजीबजारमा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक बनाउँदै लैजाने क्रममा साबिकको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, सामूहिक कोष नियमावली, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा संशोधन गरिएको हो । संशोधित नियमावली आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने सहप्रवक्ता केसीले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस