अर्थ संसार, काठमाण्डौं - दाङमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि विकास कार्यक्रममार्फत सङ्घीय तथ प्रदेश सरकारले रु १८ करोड अनुदान रकम कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाएको छ ।
ज्ञान केन्द्रका अनुसार केही दिन अघि उक्त अनुदान रकम वितरणका लागि स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना जारी भयो । सय बढीले अनुदानका लागि प्रस्ताव पनि दिएका छन् तर, अनुदानका लागि निश्चित सङ्ख्या छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पकेट सञ्चालन गर्ने ११ र ब्लग सञ्चालन गर्ने छ जनालाई उक्त रकम दिने कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै, पकेटका लागि रु सात लाख र ब्लगका लागि रु ४० लाख रकम कृषि समूह, सहकारी वा उद्यमीले लगानी देखाए भने सोही बराबरको रकम सरकारले उनीहरुलाई दिन्छ । सरकारले दिने अनुदानको ५० प्रतिशत रकम कृषकले देखाए मात्रै सरकारले दिने अनुदान उनीहरुले पाउँछन् । सरकारी अनुदान पाउन ठूलो रकम किसानले सरकारलाई लगानीबापत देखाउनुपर्छ। सरकारी कार्यविधि मै यस्तो बाध्यकारी नियम उल्लेख गरे पछि तल्लो तहका किसानले सरकारले दिने अनुदानमा पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि बाख्रापालन गर्दै आएका बाख्रापालक किसान खुसल घिमिरे सरकारले अनुदानभन्दा पनि किसानलाई फिर्ता पाउने गरी बीउ पूँजी दिनुपर्ने धारणा राख्दछन् । “सरकारले दिने कृषि अनुदान पहुँच, भनसुन र मिलोमतोबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच सबैमा छ”, उनले भने, “यसलाई चिर्नका लागि पनि सरकारले अब अनुदान कार्यक्रम हटाएर बीउ पूँजी दिने र निश्चित समय पछि फिर्ता माग्नुपर्छ ।”
त्यस्तै, घोराहीको धर्नामा दुई बिघा क्षेत्रफलमा फूल खेती गरिरहेका प्रकाश नेपाली पनि सरकारले दिने अनुदानप्रति खासै चित्त बुझेको छैन । “ठूलो रकम हुन्छ, निश्चित कोटा हुन्छ, दुई चारले मात्र पाउँछन् अरु किसान हेरेको हेर्याहेरै हुन्छन्”, उनले भने, “यसकारण साना किसान मर्कामा परेका छन् ।” ठूलो लगानी गर्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने सरकारी नियममै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनकोको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण भुसाल किसानलाई अनुदानको साटो बजार व्यवस्थापन र किसानको उत्पादन किन्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने धारणा राख्दछन् । उनी भन्छन् “ठूलो मात्रामा सरकारले अनुदान दिन्छ, उत्पादन पनि हुन्छ तर त्यसले उचित बजार पाउँदैन ।” सरकारी अनुदान लिएर घोराही उपमहानगरपालिका– ७ सौडियारमा आलु खेती गरेका अर्का किसान प्रकाश घिमिरेको आफ्नै दुखेसो छ । उनी भन्छन् , “सरकारी अनुदानमा सामूहिक आलु खेती गर्यो तर प्राविधिक सहयोग पाएनौँ, जसको कारण आलु फलेन ।”
त्यसैगरी, सामूहिकरुपमा गरिएको आलु खेतीमा नाफाको साटो घाटा लागेपछि उनलाई अहिले गाउँमा बसिनसक्नुको वातावरण बनेको छ । ‘अनुदान खायो’ भन्ने आरोप हरबखत सुन्दै आएका छन्। उनको भनाइमा पनि सरकारले कृषकलाई पैसाभन्दा पनि प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ । किसानलाई खेती गर्ने तौरतरिका सिकाएका कृषि क्षेत्रमा आफैँ परिवर्तन हुने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै, कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसारप्रचार अधिकृत भरत पोखरेल किसानलाई दिने अनुदानमा बाध्यकारी कार्यविधि बनाइएका कारण सबै किसानसम्म अनुदान पुग्न नसकेको बताउँछन् । ठूलो रकम थोरै किसानलाई दिँदा कहीँकतै सरकारी अनुदानको प्रसङ्ग निस्कियो भने पहुँच, भनसुन र मिलोमतोमा अनुदान पाइन्छ भन्नेजस्ता कुरा सुन्नमा आएको उनको अनुभव छ । आफूले कार्यविधि मै टेकेर अनुगमन गरेर मात्रै अनुदानको रकम दिने गरेको उनी बताउँछन् । “किसानलाई भनेर सरकारले रकम दिए पनि त्यसको सही सदुपयोग गर्ने किसानको पनि दायित्व हुन आउँछ”, उनी भन्छज्, “तर सबैमा त्यस्तै सोच हुँदैन, जसका कारण कर्मचारीले समेत पटकपटक अवजस भोग्नुपरेको छ ।” - रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस