कृषिमन्त्रीले स्थानीय तहलाई लेखे : नेपालमा भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको देखिन थालेको संभावित संकटले नेपालमा   भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने र ती संकटबाट कसरी बच्ने ,कस्ता नीतिहरु अपनाउनुपर्ने कदमबारे मुलुकभरका  स्थानीय तहलाई पत्र लेख्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् र मन्त्रीको सचिवालयबाट सवै स्थानीय सरकारलाई पठाइएको पत्र :

श्री प्रमुख तथा अध्यक्ष ज्यू
अभिवादन !

अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा छौँ । विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा मरिरहेका नागरिक, मृत्यु पर्खेर कहराइरहेका संक्रमित बिरामीहरू, चिहानसम्म नपाएर मिल्किएका मृत शरिर, त्रस्त-निस्तब्ध शहर–बस्तीहरू, अनिश्चितताको भयले लखेटेर काँपिरहेका करौडौँ प्रवासी/आप्रवासी कामदारहरू, भत्किरहेका स्थास्थ्य र सुरक्षाका व्यवस्था, नागरिकका लागि कुनै सम्भाव्य उपाय समेत पहिल्याउन नसकेका सरकार, अकल्पनीय सङ्कटको छाँयामुनि काँपिरहेका हाम्रा सामाजिक/सांस्कृतिक संस्था/सङ्क्षेपमा, मानव जातिले विकास गरेको समस्त विज्ञान–प्रविधि समेत निरूपाय जस्तै भएको, एउटा अदृष्य तर प्रलयकारी अनिश्चय र भयको दुनियाँमा हामी छौँ ।

यस महामारीले हाम्रो इतिहासलाई, समस्त मानव समाजलाई कस्तो मोड दिन्छ भन्ने आँकलन गर्नु अलिक छिटो हुन्छ, तर पनि यसका असाधारण प्रभाव हामी र हाम्रा सन्तान/ दर सन्तानले भोग्नु अनिवार्य जस्तै छ । आजै क्षितिजमा देखिने केही दृष्य भने स्पष्ट छन्ः विश्वव्यापी रूपमा खाद्यवस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा मूल्य र पहुँचमा ठूलो समस्या देखिने छ; अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार, औद्योगिक उत्पादन र समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउनेछ; तिनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न नयाँ नीति लिनेछन्, एउटा देशको सरकारका नीतिले अर्को देशको सरकारका नीतिलाई प्रभावित पार्नेछन् र तिनको अन्तरविरोधले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ व्यवस्था बन्नेछ । यसरी मानव जाति इतिहासकै एउटा कठीन घडीबाट गुज्रिँदैछ ।

यस महामारीले हाम्रो सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ । आधुनिक इतिहासको लामो समय नेपाल राजनीतिक तानातानीमा अल्मलियो र पछाडि प-यो । पछिल्ला दुई दशकभित्र लामो राजनीतिक द्वन्द्व, त्यत्तिकै लामो संक्रमण, महाभूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको अवस्थामा अहिले फेरि यस महामारीको लपेटमा हामी परेका छौँ । आगामी दिन झन् कठिन देखिन थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा हुने सङ्कुचनले वैदेशिक रोजगारीका हाम्रा अवसर खुम्चिँदै जानेछन् । अर्थात् एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूको संख्या बढ्नेछ भने अर्कोतिर हरेक वर्ष वयस्क हुने जनसंख्यालाई रोजगारी अभाव हुँदै जानेछ । यसरी बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्दै जानेछ । एकातिर अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले खाद्यान्न उत्पादन घट्नेछ, फलतः आयात बढाउनु पर्नेछ तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने खाद्यान्नको मूल्य थेग्नु हाम्रा लागि थप कठिन हुँदै जानेछ । कैयन सरकारले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने सङ्केत देखाइसकेका छन् । कृषि उत्पादनको निकासीमा बन्देज लगाउन थालिसकेका छन् । सङ्क्षेपमा, एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ ।

कृषिको संरक्षण र विकास नागरिकको खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूतिका हिसाबले सर्वोपरी महत्वको विषय हो । हाम्रो संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाले पनि हरेक नागरिकलाई ‘पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच’ को अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राष्ट्रको जीवनमा, संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजवादको अभ्यासमा एउटा कोशेढुङ्गा हुनेछ ।

राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि नै हो । कृषि उत्पादन बृद्धिका क्रममा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् र क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित र दिगो विकास सम्भव हुनेछ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य रोगव्याधी, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न सक्ने राष्ट्रिय सामथ्र्यको विकास हुनेछ । सङ्क्षेपमा, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा पहिलेदेखि नै रहेका र अहिले देखा परेका सामाजिक/आर्थिक चुनौतिको सामना गर्न कृषिको प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ, त्यसका लागि समयले हामीसँग नयाँ सङ्कल्प र योजना माग गरेको छ ।

मुलुकमा कृषिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै खाद्यान्न समेत आयात गर्नु परेको दुर्भाग्यबारे सञ्चार माध्यम, आर्थिक छलफल तथा राजनीतिक प्रवचनमा हामीले गम्भीर चिन्ता-चासो देखाउँदै आएका छौँ । यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्न कतिपय प्रयास भएका पनि हुन् । तर, परिस्थितिलाई बदल्ने सार्थक हस्तक्षेप भने हुन सकेको छैन । यसको पहिलो जिम्मेवारी हामी राजनीतिक र सँगसँगै कर्मचारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।

मुलुकका प्रति आजको हाम्रो दायित्व इतिहासको आलोचना गरेर पूरा हुँदैन । त्यसैले, कृषिको विकासका लागि आजसम्म गरिएका असल प्रयासलाई सार्थक बनाउन र कमजोरीलाई हटाउने ध्येयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नारा अन्तर्गत पाँच वटा नीतिगत आधारसहितको कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ :

१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ÷नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ ।

२. सस्तो र सुलभ ऋण :  सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।

३. सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकामा अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिने छ । ु

४. सबै बालीवस्तुको बीमा : कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने ग्यारण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि–वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।

५. न्यूनतम बचतको ग्यारण्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसान आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तर, बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा स्वयम् सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

यी पाँच वटा नीतिगत आधारको मूल उद्देश्य नेपालमा कृषि कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले न्यूनतम बचत प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु हो । यसबाट हरेक किसानले आफ्नो सामान्य जीवन निर्वाहका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जति बढी उत्पादन, त्यति बढी बचतको ग्यारेण्टी हुँदा हामीले दशकौँदेखि भन्दै आएको आयात प्रतिस्थापन अर्थात् आत्मनिर्भरता स्वतः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ । श्रम बजारमा आउने नौ जवानहरूका लागि कृषिले ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई पनि यसले स्पष्ट विकल्प दिनेछ । संक्षेपमा, यी नीतिको कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रका आजका समस्यालाई आधारभूत रूपले समाधान गर्नेछ ।

उपरोक्त नीतिगत आधारहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीले तीनै तहका सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित रूपमा संयोजन गर्नु पर्नेछ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, कृषि कर्ममा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधनलगायत सिँचाई, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जात/नश्लको अनुसन्धान र विकास, पर्यावरणीय कृषिजस्ता अनेकौँ कार्यक्रमहरू एकसाथ सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । यस क्रममा उत्पादक किसानलाई उत्पादन सामग्रीमा दिइने अनुदान, ऋणको ब्याजमा सहुलियत र प्राविधिक सेवा–टेवा जुनसुकै बालि–वस्तु उत्पादन गर्ने किसानलाई दिनुपर्छ ।

तर, न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र खरिदको ग्यारण्टी कुन-कुन बालि-वस्तुमा गरिनेछ भनेर तोक्नु आवश्यक हुनेछ । अहिलेको आयात र आवश्यकताका हिसाबले धान, मकै, गहुँ, आलु, उखु, फलफूल (तराईमा आँप र केरा, पहाडमा कागती, सुन्तला र केरा, हिमालमा स्याउ) माछा, मासु (कुखुरा, बाख्रा, राँगा, बुङ्गुर) अण्डा र दूधलाई मुख्य बालि–वस्तुको कोटीमा राख्नुपर्छ । त्यसबाहेक प्रादेशिक र स्थानीय हिसाबले कहीँ चिया, अलैँची कहीँ ओखर वा यस्तै अन्य बालीवस्तुलाई मुख्य बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका नीतिहरू मध्ये उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा/टेवा र सबै बालि–वस्तुको बीमाको कार्यान्वयन देशभरी एउटै मापदण्ड र प्रक्रियाबाट गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले यी विषयमा अध्ययन गर्दैछ । बालि–वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानले बजारमा बिक्री गर्न नसकेको बालि–वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, जमिनको चक्लाबन्दी र बाँझो जमिनको उपयोग आगामी कार्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय हुनेछ र यिनको कार्यान्वयनमा मूलतः स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्नेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयहरू र सबै स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहकार्यद्वारा तयार गर्ने आफ्नो धारणा मैले सार्वजनिक रूपमै राख्दै र भन्दै आएको हुँ । यसैबीच संघीय मन्त्रालय र सबै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू दुई पटक बैठक बसेर अनेकौं विषयमा समझदारी गरिएको छ । ती समझदारीका आधारमा हरेक प्रदेशमा त्यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर महामारीका कारण त्यसो गर्न सम्भव भएन । त्यसैले यस पत्रमार्फत् पठाइएको त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तल उल्लेखित विषयको सूचना उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।

क. कृषि उपज खरिदको व्यवस्था सम्बन्धमा
कतिपय स्थानीय तहले किसानको उपज खरिद गर्ने र आफुले नै बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । केहीले किसान र बजारका बीचमा मध्यस्थता गर्ने गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा किसानको उपज उपयुक्त दरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कतिपय सहकारीले आफ्ना सदस्यको उपज सहकारीमार्फत् बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छन् । यस कार्यका लागि त्यस स्थानीय तहमा कस्तो संरचना बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ? र, त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?

ख. जमिनको चक्लाबन्दी सम्बन्धमा
नेपालको कृषि भूमि निजी स्वामित्वमा रहेको र करिब ५८ लाख परिवारमा ३ करोड २५ लाख कित्ता भूमिको वितरण भएको अवस्थाले गर्दा कुनै न कुनै किसिमको सहकारितामार्फत् चक्लाबन्दीमा जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी मात्रै हामीले हाम्रो कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्छौँ, जसले उत्पादन लागत घटाउँछ र हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी बन्दै जान्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहमा चक्लाबन्दीका काम आरम्भ भएका छन् । त्यस स्थानीय तहअन्तर्गत चक्लाबन्दीका कस्ता सम्भावना छन् ? त्यसका लागि प्रदेश वा संघीय सरकारबाट के–कस्तो सहयोग आवश्यक हुनेछ ?

ग. बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा
विभिन्न कारणले गर्दा अहिले जमिन बाँझो रहने गरेको छ । कतिपय पहाडी जिल्लामा बाँझो रहेका वा पाखो जमिनमा जमिनका मालिकहरूको कम्पनी गठन गरेर त्यसमार्फत् ठूलो मात्रामा फलफूल खेती गर्न थालिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त्यस्तो जमिनमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई फलफूल लगाउन दिने, ती फलफूलका बिरूवा हुर्काउञ्जेल उनीहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने र फल दिन थालेपछि त्यसको बिक्रीको निश्चित प्रतिशत बिरूवा हुर्काउनेलाई दिने र बाँकी बचत स्थानीय तहमा राख्ने विकल्पमा पनि छलफल गर्न थालेका छन् । त्यस्तै कतिपयले स्थानीय कृषि सहकारीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र निश्चित शर्तहरूमा उत्पादन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । यस सम्बन्धमा त्यस स्थानीय तहमा के गर्न सकिन्छ ? र त्यसमा प्रदेश र संघीय सरकारको के भूमिका हुन सक्छ ?

माथि उल्लेख गरिएका विषयसँग सम्बन्धित, एक प्रश्नावली पनि तयार पारी यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ । उक्त प्रश्नावलीका आधारमा त्यस स्थानीय तहको वस्तुस्थिति सम्बन्धी सूचना देहायको ईमेल ठेगानामा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

पत्राचारका लागि ईमेल : [email protected]

घनश्याम भूसाल
मन्त्री,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ
२०७६/१२/२४