अर्थ संसार, काठमाडौं - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । हालको विषम परिस्थितिमा आएको बजेटकाे आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएकाे छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको छ । तापनि कतिपय पक्षहरूमा बजेट मौन रहेको हामीले पाएका छौँ ।
जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहेको छ । तापनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको नपाइएकाे परिसंघले बतायाे ।
महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगहरूको पुनरूत्थान गर्न बजेटले १ खर्वको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अनौपचारिक तथा अति विपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा परिसंघले लिएकाे छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरूको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ ।
यस बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैँक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको हामीले बुझेका छौँ । लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरू महत्वपूर्ण छन् ।
चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्राहनीय रहेको छ । सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति समेत बढाउन आवश्यक रहेको परिसंघले महशुस गरेका छ ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हुँदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने माग परिसंघको हो । यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको छ ।
सरकारले यस बजेट मार्फत पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरिएको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक भएको हामीले बुझेका छौँ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा सेटेलाईट सीटी बनाउने प्रस्ताव समेत राम्रो हो ।
बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्ध नबिग्रन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने जरूरत रहेको महशुस गरिएकाे परिसंघले बताएकाे छ ।
सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिएको छ । यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज नहुने परिसंघले बताएकाे छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष देखिँदैन । यसले वातावरण मैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिएकाे परिसंघले जनाएकाे छ ।
निजी क्षेत्रका रूग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरूको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटले यस विषयमा सम्बोध हुन नसकेको परिसंघले महशुस गरेकाे छ ।
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकाङक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिएकाे परिसंघले बताएकाे छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241113081918.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस