शिक्षा-स्वास्थ्यमा ३% शुल्क मिनाहा,आर्थिक ऐनले सरकारलाई के अधिकार दिन्छ ?

निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको घोषणाले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ। संसद्‌बाट पारित भइसकेको करको दर एउटा फेसबुक पोस्टका भरमा मात्र फेरबदल गर्न नमिल्ने भन्दै कतिपय सरोकारवालाहरूले यसका लागि पुनः संसदीय प्रक्रियामै जानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

यद्यपि, आर्थिक ऐनले सरकारलाई कर तथा शुल्कका दरहरूमा फेरबदल गर्ने स्पष्ट र विशेष अधिकार दिएको छ। ऐनको प्रावधान अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रिपरिषद्‌ले मुलुकको आवश्यकता अनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करका दरहरू बढाउन, घटाउन वा पूर्ण/आंशिक रूपमा छुट दिन सक्छ। यसका साथै गैरनाफामूलक संस्था, सरकारी निकाय, वैदेशिक सहयोगका आयोजना र लगानी बोर्डसँग सम्झौता भएका परियोजनाहरूलाई समेत अर्थ वा सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमानुसार कर छुट दिन सक्ने कानुनी अधिकार छ। तर, यस्तो छुटको दुरुपयोग भएमा सम्पूर्ण रकम असुल गरी सोही बराबरको अतिरिक्त जरिवाना गराउने कडा व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले यो कदमलाई सकारात्मक मान्दै, क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) ले आधिकारिक निर्णय गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुने बताएका छन् ।

यसरी ऐनले नै सरकारलाई करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले पुनः संसद्‌ गइरहनु नपरे पनि केवल सामाजिक सञ्जालको घोषणाले मात्र कानुनी मान्यता भने पाउँदैन। यस निर्णयलाई वैधानिक रूपमा लागू गर्न सरकारले अनिवार्य रूपमा राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।