अर्थ संसार, काठमाडौं-नेपालमा वि.स. १९६८ बाट जनगणना गर्न सुरु गरियो । यो बीचमा हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको छ भने अरू दर्जनौं सर्भेहरू सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय संघीयतामा गएपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले इकोनोमिक सेन्सस, एग्रिकल्चर स्याम्पल सेन्सस लगायत सर्भेहरू पनि गरिरहेको हुन्छ । तर सरकारले योजना बनाउँदा तथ्यांकहरूलाई ध्यान नदिएकाले योजनाहरू असफल भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । शनिवार आयोजना भएको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले तथ्यांक नै देशको शत्ति भएको र संकलनदेखि प्रयोगसम्म वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय नेशनल डेटा प्रोफाइल बनाउने सरकारको योजना विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको छैन । यसमा स्थानीय तहबाट राखिनुपर्ने डेटा इन्ट्री नभएका कारण नेशनल प्रोफाइल तयार गर्न नसकिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका वरिष्ठ निर्देशक रामहरि गैरेले बताए । प्रधानमन्त्रीदेखि योजनाका स्थानिय निकायसम्म यही प्रोफाइल अध्ययन गर्दै अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनाउने प्रयास ढिलो भइरहेको उनले स्वीकारे । नेपालमा वि।स। २०१५ मा पहिलोपटक डेटा सम्बन्धी रेगुलेसन आएको थियो । पछिल्लो समय स्टाटिस्टिक्स एक्ट २०७६ जारी हुने क्रममा छ । यो एक्ट प्रगतिशील रहेको र जारी भइसकेपछि तथ्यांक संकलनदेखि प्रयोगसम्म सहज र थप वैज्ञानिक हुने वरिष्ठ निर्देशक गैरेले बताए ।
हामीसँग तथ्यांकको शताब्दी लामो अनुभव भए पनि यसको आधारमा योजनाहरू बनाउने कामहरू भर्खरमात्र सुरु भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले बताए । डेटाहरूको अभाव, प्रशोधन र व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीसँगै प्रयोगमा देखिएको अभावले हाम्रा योजनाहरू बाराम्बार असफल भएको भण्डारीले बताए । अहिले कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र राहत वितरणमा समेत हामीले डेटा संकलनमा भएको कमजोरी र तथ्यांकको सही प्रयोग नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको भण्डारीको भनाइ थियो । अब ढिला नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने र डेटाको संकलनदेखि प्रयोगसम्म अत्याधुनिक प्रयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीले बताए ।
डिजिटल संवादको १३औं शृंखलामा बोल्दै पूर्वमन्त्री गणेश शाहले गुड गभर्नेन्सको लागि पनि डेटाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानमा देशअघि बढिरहेको । तर आवश्यक डेटा तथा तथ्यांक नै नभएको सन्दर्भ निकाल्दै शाहले अब डेटा एनालाइज गर्दै काम गर्न नसकेमा प्रगति ढिला हुने बताए । डा। मनोहर भट्टराईले डेटा सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति भइरहेको अवस्थामा हामीहरूले यसलाई महत्व दिन नसकेको बताए । सरकारी निकायमै डेटा प्रयोग र शेयरिङमा समस्या रहेको बताउँदै उनले डेटा ओपन प्लाटफर्ममा हुनुपर्नेमा जोड दिए । मेशिन लर्निङ, एआई, बिग डेटा र आईओटी जस्ता प्रविधिहरू डेटामै आधारित भएका कारण पनि हाम्रा डेटाहरू स्पष्ट र क्वालिटीको हुनुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विवेक राणाले डेटा राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो र राजनीतिको प्रोग्रेस डेटाको प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको बताए । नेपालका सरकारी संस्थाहरू डेटामा नभई व्यक्तिमा केन्द्रित भएकाले धेरै प्रोजेक्टहरू लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको राणाले बताए । डेटा गभर्नेन्सको कुरा एकदमै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा डेटा इन्टिग्रेशनमा लगानी धेरै भए पनि काम नभइरहेको आरोप लगाए । प्रदेश १ का आइटी अधिकृत तथा प्रतिनिधि रमेश ढकालले राष्ट्रिय परिचयपत्र चाँडोभन्दा चाँडो वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । डेटा प्रयोग र शेयरिङमा सरकारी कर्मचारीको माइन्डसेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
योजना आयोग र विभिन्न परियोजनाको अनुभव सँगालेका राजेन्द्र गिरीले तथ्यांक विभागलाई सरकारले प्राथमिकता नै नदिएको र डेटाहरूको सही प्रयोग नगर्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । यसैगरी इकोनोमिष्ट आशुतोषमणि दीक्षितले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै डेटाको प्रयोग बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । विकसित देशमा केही व्यक्तिले देशका डेटा संकलन र व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर नेपालमा हजारौं व्यक्तिको सहभागिता गर्दा पनि वर्षौं लाग्ने गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा भीमध्वज श्रेष्ठ, धीरेन्द्र पन्त, विजय आरपीले पनि कार्यक्रममा डेटाको महत्व र सहज उपलब्धताको बारेमा धारणा राखेका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस