६६ खर्ब पुग्यो मुलुकको अर्थतन्त्र — बागमतीको हिस्सा ३६ प्रतिशत, अन्य कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो ?

नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको प्रभाव अझै पनि सबैभन्दा बलियो रहेको देखाएको छ भने मधेश र कर्णाली प्रदेश आर्थिक सूचकांकमा कमजोर अवस्थामा रहेका छन्।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यका आधारमा करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि मापन गर्ने उद्देश्यले २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको यो अध्ययनले प्रदेशहरूबीच आर्थिक असन्तुलन अझै गहिरिँदै गएको संकेत गरेको छ। कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बागमतीले ३६.७ प्रतिशत अर्थात् करिब २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान पुर्‍याउनेछ। राजधानी काठमाडौंसहित मुख्य व्यापारिक तथा सेवा केन्द्रहरू यही प्रदेशमा केन्द्रित भएकाले यसको आर्थिक योगदान अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै देखिएको हो।

बागमतीपछि कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कोशीको योगदान १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले १४.२ प्रतिशत (९ खर्ब ३७ अर्ब), मधेश प्रदेशले १३.१ प्रतिशत (८ खर्ब ६३ अर्ब), गण्डकी प्रदेशले ९ प्रतिशत (५ खर्ब ९३ अर्ब) र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ प्रतिशत (४ खर्ब ६४ अर्ब) योगदान गर्ने देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश भने ४.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसहित सबैभन्दा सानो अर्थतन्त्र भएको प्रदेशको रूपमा देखिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर

आर्थिक वृद्धिदरतर्फ हेर्दा राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। सात प्रदेशमध्ये बागमती र गण्डकी प्रदेशले औसतभन्दा माथिको वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बागमतीको वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत र गण्डकीको ५.०१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

यता मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.३१ प्रतिशत रहने देखिएको छ। प्रतिवेदनले मधेशको कृषि क्षेत्रमा आएको -१.२६ प्रतिशतको नकारात्मक वृद्धिलाई यसको मुख्य कारण मानेको छ। अन्य प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमको वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत, कोशीको ३.१३ प्रतिशत, कर्णालीको २.९४ प्रतिशत र लुम्बिनीको २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेशअनुसार प्रतिव्यक्ति आयमा देखिएको अन्तर

प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले हेर्दा पनि प्रदेशहरूबीच उल्लेख्य आर्थिक असमानता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिए पनि अधिकांश प्रदेशका नागरिकको आम्दानी यो औसतभन्दा तल रहेको देखिन्छ।

प्रदेशगत विवरणअनुसार बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा उच्च रहेको छ। यहाँ औसत आय २,६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ प्रतिव्यक्ति आय १,६५१ अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसपछि कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,४१० अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ। लुम्बिनी प्रदेशमा यो १,२०८ अमेरिकी डलर, सुदूरपश्चिममा १,१७० अमेरिकी डलर तथा कर्णालीमा १,१०८ अमेरिकी डलर रहने देखिएको छ। सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भने मधेश प्रदेशमा रहेको छ। मधेशका नागरिकको औसत आय केवल ९३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम हो।

तथ्याङ्कले बागमती र मधेश प्रदेशबीच आम्दानीको ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट देखाउँछ। बागमतीका नागरिकको औसत आय मधेशको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी रहेको तथ्यले प्रदेशगत आर्थिक असन्तुलन अझै गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ।

प्रदेशअनुसार​ कृषि र व्यापारमा कुन क्षेत्रको पकड ?

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको प्रभाव अझै पनि बलियो देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यसले अधिकांश प्रदेश अझै कृषि आधारित संरचनामै निर्भर रहेको संकेत गर्छ।

बागमती प्रदेश भने सेवा, व्यापार र शहरी आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा देखिएको छ। यहाँ थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रले मात्रै २१.७ प्रतिशत योगदान दिएको छ, जुन प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक आधार बनेको छ।

मधेश प्रदेशमा कृषिको हिस्सा ३४.९७ प्रतिशत रहेको भए पनि कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले समग्र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बनाएको छ। कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कृषिको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। उता गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ‘विद्युत तथा ग्यास’ क्षेत्र राष्ट्रिय स्तरमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। यो क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत क्षेत्र नै सबैभन्दा छिटो बढिरहेको आर्थिक क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ।  कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने वित्तीय तथा बीमा सेवाको वृद्धिदर अन्य क्षेत्रभन्दा माथि देखिएको छ।

प्रदेशगत आर्थिक अवस्था

कोशी प्रदेश - १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र भएको कोशी प्रदेशमा कृषिको योगदान ३२.५ प्रतिशत रहेको छ। विद्युत तथा ग्यास क्षेत्र यहाँ सबैभन्दा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, जसको वृद्धिदर २३.७६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

मधेश प्रदेश - मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको अनुमान छ। यहाँ कृषिको हिस्सा सबैभन्दा बढी भए पनि उत्पादन घट्दा समग्र आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेको छ। खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान भने अत्यन्त न्यून ०.१४ प्रतिशत रहेको छ।

बागमती प्रदेश - २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रसहित बागमती सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र बनेको छ। व्यापार तथा सेवा क्षेत्र यहाँको मुख्य आधार हो। विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रमा २२.८८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर न्यून रहने देखिएको छ।

गण्डकी प्रदेश - ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र भएको गण्डकी प्रदेशमा कृषि र सार्वजनिक प्रशासन दुवैको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारले गर्दा यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश - लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्र ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान गरिएको छ। कृषिको योगदान २९.८ प्रतिशत रहेको यो प्रदेशमा विद्युत क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ। तर सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको वृद्धिदर भने केही नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश - २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्र भए पनि कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय तथा बीमा सेवाको विस्तार सकारात्मक देखिएको छ। यहाँ कृषिको योगदान ३१.५२ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर ६.५४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश - ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिको हिस्सा ३३.४ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र ७.९८ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिए पनि सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको वृद्धिदर भने नकारात्मक रहने देखिएको छ।