एनसेलले कर तिर्छ  होला त ? आइतबार लेखा समिति र प्रधानमन्त्री बीच छलफल

अर्थ संसार 
काठमाडौँ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको पूँजीगत लाभकरका विषयमा सरकारले गरिरहेको काम कारवाहीको बारेमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चैत २७ गते ११ बजे लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित हुने भएका छन् ।

एनसेललाई छुट दिएको तथा कर उठाउने तर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानन्त्रीले आफू उपस्थित हुने वचन दिएका हुन् । एनसेलको प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले समय दिएका छन्, लाभकरका विषयमा प्रष्ट निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ, कर नतिर्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने विषय हुनै सक्दैन, समितिले यसका बारेमा प्रष्ट निर्देशन दिन्छ, लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने ।

समितिले यसअघि उपपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग पनि एनसेलको पूँजीगत लाभकरका बारेमा छलफल गरेको थियो । अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको नै धारणा मागेका थिए ।

समितिको बैठकपछि सभापति उपाध्यायले पटक पटक प्रधानमन्त्रीको समय मागे तर कार्यव्यवस्तता भन्दै समितिले समय पाउन सकेको थिएन । चीन भ्रमण अगावै छलफल गराउने कार्यसूची भएपनि कार्यव्यवस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले समय दिएका थिएनन् , अहिले समय मिलेको छ, सभापति उपाध्यायको भनाइ छ ।

एनसेलको करबाट माथिल्लो तामाकोशी जस्तै आयोजना बनाउन सकिन्छ एनसेल कर छली प्रकरणमा सरकारले कडाईका साथ रकम पूँजीगत लाभकर उठाउने हो भने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्तै ठूलो आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्ले तामाकोशी आयोजनाको कुल लागत रु ३५ अर्ब रहेको छ । पछिल्लो पटक भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण केही समस्या भएर लागत बढेर रु ४१ अर्ब पुगेको हो ।

एनसेलबाट राज्यले रु ४३ अर्ब पूँजीगत लाभकर उठाउन बाँकी रहेको छ । सो परिमाणको रकम भनेको माथिल्लो तामाकोशी जस्तै एक आयोजना बनाउन पुग्ने रकम हो । सरकारले टेलिया सोनेरासँगको करिब रु  ३६ अर्ब र यसका पूर्व लगानीकर्ता डा. उपेन्द्र महतोसँग रु ६ अर्ब कर उठाउन सकेको छैन ।

फेरी चल्दैछ एनसेल वहिस्कार अभियान पूजीगत लाभकरको विषयमा परस्पर विरोधी धाराणा सार्वजनिक भइरहेको बेला राजनीतिक रुपमा फेरी पनि एनसेल बहिस्कारको अभियान सुरु भएको छ । एमाले र माओवादी निकटका विद्यार्थी संगठनले एनसेल बहिस्कारको घोाषणा गरेका छन् । नेकपा(एमाले) निकटको अनेरास्ववियूका नेता आरसी लामिछानेले कर नतिर्ने राज्यको नियम तथा कानुन नमान्नेलाई बहिस्कार गर्ने आफ्नो नीति भएको बताए ।

यस्तै नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकटको अखिल-क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले पनि कर तिर्नु हरेक नागरिकको दायित्व भए जस्तै कुनै संस्थाको पनि दायित्व भएकाले कर नतिर्नेलाई कारवाही गराउन र सिम नै बहिस्कार गर्ने अभियानमा आफूहरु लागेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगी महतोले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दाको अर्बौं लाभकरबापतको रकम छलेको पाइएको छ । महतोको कम्पनी र एनसेल खरीदकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ दुवै ट्याक्स हेभनमा रहेका कम्पनी भएको र करको मामलामा दुवैलाई कानुन नलाग्ने भन्दै खरीद विक्रीको सम्झौता भएको पाइएको छ । सेयर बिक्री तथा खरीद सम्झौता २०६४ सालमा भएको थियो ।

त्यस्तै प्रकृतिबाट अरुले बेच्दा राज्यलाई लाभकर तिरेको नजिर भए पनि महतो भने कर नतिरी पानी माथिको ओभानो बन्दै आएका छन् । महतोले नेपालमा व्यापार गरेर कर छल्न र नेपालमा कमाएको रकम सुरक्षित गर्न साइप्रसमा स्थापना गरेको डेल्टो ट्रेड लिमिटेडलाई एक विक्रेताको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।  

यसैगरी, वेस्ट इन्डिजको नेभिसमा कार्यालय रहेको रेनोल्ड होल्डिङलाई ‘क्रेता’ भनिएको थियो । नेपालको ललितपुरमा रहेको महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल र नेपाली नागरिकको रुपमा महतोसमेत सम्झौतामा सेयर विक्रेता समूहको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसबेला डेल्टो ट्रेड लिमिटेड, सिनर्जी नेपाल र रेनोल्ड होल्डिङ स्पाइस नेपाल प्रालिको सेयरहोल्डर थिए।

खरीदकर्ता रेनोल्ड होल्डिङको सोही बेला एनसेलमा ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । त्यसबेला ा एनसेलमा रहेको महतोको २० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङलाई बिक्रीको सम्झौता भएको थियो। विक्रेता समूहमध्ये एक नेपाली (महतो) र एक नेपाली कम्पनी (सिनर्जी नेपाल) नै रहेको अवस्थामा समेत महतोले मोटो रकम पूँजीगत लाभकरको रुपमा छलेको पाइएको हो। यस्तो खरीदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

उपेन्द्र महत्तोलाई कारवाही गर्न माग लेखा समितिको प्रत्येक जसो बैठकमा सांसदहरुले व्यावसायी उपेन्द्र महत्तोलाई कारवाही गर्न माग गर्ने गरेका छन् । सांसद रामहरि खतिवडाले त पहिले नेपालीलाई कारवाही गरेर कानुनको दायरामा ल्याएपछि विदेशीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने भन्दै कुन दल र कुन पार्टीसँग निकट छ भन्ने आधारमा नहेर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

महतोले बिक्री गर्ने समूहमा नेपालकै कम्पनी देखाएर पूँजीगत लाभकरको रुपमा करिब ५ करोड १६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर नेपाललाई कर छलेको देखिएको छ ।  महतोले २० करोड ६६ लाख अमेरिकी डलरमा आफ्नो सेयर बिक्री गरेका थिए। यस्तो खरीदबिक्रीमा पूँजीगत कर लाग्नैपर्ने थियो। तर सो बेला पूँजीगत लाभकरको कुनै प्रसंग नै उठाइएन ।

आयकर ऐनबमोजिम नेपालस्थित विदेशी लगानीको कम्पनी किनबेचमा भएको लाभमा सरकारलाई २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।प्रधानमन्त्री भन्छन् कसैलाई छुट दिइदैन केही दिनअगाडि नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम जनतासँग प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जुनसुकै संस्था वा व्यक्ति भएपनि ऐनसेललाई कर तिराएरै छाड्ने बताएका थिउ । उनले कोही कसैलाई पनि छुट नदिने बताएका  थिए । 

सरकारले गत वर्ष भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा विक्रेता टेलियासोनेरासँग पूँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरे पनि अझैसम्म कर असुल गर्न सकेको छैन। स्विडिस कम्पनी टेलियाले २०७२ चैत्रमा पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नबुझाई एनसेलको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो।

स्विडिस कम्पनी टेलियाको एनसेलमा लगानी गर्ने कम्पनी नर्वेमा रहेको थियो। टेलियाले १ सय ४३ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एक्जिटालाई बेचेको थियो। कर विवाद नमिल्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।

एनसेलको सेयरहोल्डर टेलिया कम्पनीले आफ्नो सेयर १ खर्ब ४४ अर्बमा मलेसीयाली कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करिब ३४ अर्ब पूँजीगत लाभकर सरकारले अहिलेसम्म पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन। आगामी जेठ ४ भित्र एनसेलले सबै कागजात आफूहरूलाई बुझाइसक्ने आन्तरिक राजस्व विभागले बताएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी एक महिनाभित्र कर असुल गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।