श्रमिक कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्ने श्रम ऐन आउदै

 व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिको हिजोको बैठकबाट श्रम सम्बन्धि विधेयक -२०७२ लाई अत्यन्तै न्यून उपस्थितिमा पारित गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

संसदको समितिहरुमा विधेयकमा छलफल र पारित गर्दा पूर्ण बैठक बसी दफादार छलफल गरि पारित गर्नु पर्नेमा श्रम समितिमा जम्मा  ३९ जना सदस्यहरु रहेकोमा हिजोको बैठक मा एक तिहाई सदस्यहरु मात्र  उपस्थित भएको बैठकमा विधेयक पारित भएको बताईएको छ । 

मालिकमुखी र श्रमिकविरोधी श्रम ऐन.. अब संसदको पूर्ण बैठक (फूल हाउस ) मा जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब लागु हुने श्रम ऐन घोर श्रमिक विरोधी हुनुको साथै ऐनले रोजगारदाता पूँजीपतीहरुको हित रक्षा गर्ने र अहिलेको श्रम बजारमा जसरी श्रम विचौलियाहरुको विगविगी वढी रहेको छ, त्यसलाई कानूनी संरक्षण मिल्ने, श्रमिकहरुको हायर एण्ड फायर को नीति लागू गर्ने, माग पुरा नभएमा श्रमिकहरुको आधारभूत अधिकार को रुपमा रहेको हडताल गर्न पाउने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, र नो वर्क नो पे को नीतिलाई बैधानिक हिसावले लागू गर्ने, निजामति कर्मचारीलाई ट्रेड यू्िनयन अधिकारबाट क्रमश.. सङकु्चीत हुन, बषौ सम्म अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई २४० दिन पश्चात स्थायी गर्नु पर्ने हालको कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी अब कुनै पनि बखत रोजगारदाताले हटाउन पाउने, जस्ता प्रावधानहरु श्रम विधेयकमा समावेश गरिएको छ । 

श्रम ऐन कस्तो हुनु पर्दथ्यो ?

श्रम ऐनले श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्ने, श्रमिक माथि हुने कुनै पनि भेदभाव र शाषेण लाई नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकहरुको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, उनीहरुले वृति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा अन्तगत पेन्सन, उपदान, बीमा, औषधोपचार, मातृत्व संरक्षण लगायतका सुविधाको सुनिश्चिता गर्ने र श्रमिकहरुको आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको ट्रेड यूनीयन अधिकार जस अन्तगत ट्रेड यूनीयन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता , माग दावी र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने र माग पुरा नगरिए प्रकृया पुरा गरी कानून सम्मत हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पर्दछन्, यसरी ४ वटा अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दा मात्र श्रमिक माथि हुने श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने कानूनी आधार बन्न सक्छ ।

तर प्रस्तुत विद्येयकले श्रमिकको सेवा सुरक्षा, बृति विकास,ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेन्सन सुविधा जस्ता विषयलाई गहनताका साथ आत्मसात गर्न सकेको छैन । झट्ट सुन्दा नयाँ श्रम ऐन भनीए पनि सारमा श्रमिक कर्मचारी विरोधी ऐनको रुपमा श्रम ऐन २०७३ आएको छ । 

श्रम ऐनमा हायर एण्ड फायरको प्रावधान :

श्रम विद्येयकको दफा १४५ र १७८ ले श्रमिक कर्मचारीलाई रोजगारदाताले हायर एण्ड फायर अर्थात् आवश्यक पर्दा जुनसुकै बखत कामबाट निकाल्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । न्यूनतम श्रम मापदण्ड अन्तर्गत सेवा सुरक्षा, नियुक्ती पत्र, न्यूनतम तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षा अधिकार पर्दछन् ।

 ट्रेड युनियन अधिकार बमोजिम आफ्ना पिर मर्का समाधानका लागि  श्रमिकहरुले माग राख्नु स्वभाविक हुन्छ । माग पुरा गर्न दवाब दिनु उनीहरुको अधिकार नै हो । तर रोजगारदाताहरु यसलाई श्रम समस्या भन्ने गर्दछन् । सरकारले समेत हरेक वर्ष आर्थिक विकासका चुनौतिको समीक्षा गर्दा यही “श्रम समस्या” भनी उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

यसरी श्रम समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै एक व्यवसायको पूँजी अर्को नयाँ व्यवसायमा लगाउने र न्यून पूँजीका कारण चालू व्यवसायको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने आधारमा अहिलेको श्रम विद्येयकको दफा १८० मा प्रतिष्ठान संचालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आर्थिक वा पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा श्रमिक कटौती गर्ने र यस्तो कटौती गर्दा क्रियाशील ट्रेड यूनीयनलाई सहमतिमा लिएर गर्ने जस्ता श्रमिक विरोधी र ट्रेड युनियनलाई विवादमा ल्याउने प्रावधान उल्लेख गरिएकोछ ।

यस्तै विघेयकको दफा १७८ मा यस अघि श्रम ऐन २०४८ मा २४० दिन पश्चात अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रावधान हटाई उपदफा २ मा रकम भुक्तानीको उल्लेख गरिए बाट उक्त दफाले अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई हटाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । 

नो वर्क नो पे को प्रावधान :

अहिलेको नव उदारवादी खुल्ला बजारमा कार्य नगरे तलब सुविधा नपाउने विषयलाई नो वर्क नो पे को नीति लाई लागु गर्न रोजगार दाताहरु दिलो ज्यानले लागि रहेका छन् । श्रम विद्येयकको दफा १२७ मा कानुन बमोजिम हड्ताल गर्दा आधा तलब मात्र पाउने उल्लेख गरि हड्ताल गर्नबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।

एकातिर रोजगार दाताले श्रमिकका माग  पुरा नगर्ने र श्रम शोषणको अवस्थामा माग पुरा गर्न श्रमिकले माग पुरा गराउन दबाब स्वरुप कानून अनुरुप हड्ताल गर्नु पर्दछ तर विधेयकमा हड्ताल गरेमा तलब कटौती गर्ने जुन प्रावधान राखिएको छ , यसले श्रमिकको हड्ताल गर्न पाउने अधिकार लाई कुण्ठीत गर्ने कार्य गरेको छ । माग पुरा नगरिए प्रकृया पुरा गरी कानून सम्मत हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पर्दछन्, यसरी ४ वटा अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दा मात्र श्रमिक माथि हुने श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने कानूनी आधार बन्न सक्छ ।

तर प्रस्तुत विद्येयकले श्रमिकको सेवा सुरक्षा, वृति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेन्सन सुविधा नस्ल विषयलाई गहनताका साथ आत्मसात गर्न सकेको छैन । झट्ट सुन्दा नयाँ श्रम ऐन भनीए पनि सारमा श्रमिक कर्मचारी विरोधी ऐनको रुपमा श्रम ऐन २०७३ आएको छ । 

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित :

ऐनले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने दिशा तर्फ उन्मुख गरेको छ । निजामती कर्मचारीले २०६२।०६३ को जन आन्दोलनको सफलता पश्चात पुर्नस्थापित प्रतिनिधी सभाको २०६३ वैशाख २८ गतेको बैठकबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन (आई.एल.ओ) को अभिसन्धी नं. ८७ र ९८ अनुरुप ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामुहिक सोदावाजी गर्न पाउने ट्रेड युनियन अधिकारलाई आत्मसात् गर्यो र बैठकले निणय गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।  

वास्तवमा निजामति कर्मचारीको यो अधिकार  आन्दोलनबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । राजनैतिक दलका नेताहरुले कर्मचारी, बुद्धिजीवीहरु, पेशाकर्मीहरु सबैलाई आन्दोलनमा उत्रन आव्हान गरेको र आन्दोलन सफल भएपछि ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा २०६२ चैत्र १८ गते होटल र्याडिसनमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेको र २०६२ चैत्र ३० गते जारी गरेको ७ राजनीतिक दलको अपिलमा समेत उक्त विषय उल्लेख गरेका आधारमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधी सभाको वैशाख २८ गतेको बैठकले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार प्रस्ताव पारित गरेको थियो । र यही प्रस्तावको भावना र श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लाई आधारमानी निजामति सेवा ऐनमा निजामति कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र आधिकारीक ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको छ । 

    तर अहिलेको श्रम विद्येयकको दफा १८० मा श्रम ऐन निजामति सेवामा लागू नहुने भन्दै श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनका आधारभूत अधिकारबाट निजामती कर्मचारीलाई वंचित गरिएको छ । जबकी निजामती सेवा ऐनमा निजामतीको ट्रेड युनियनको स्थापना, दर्ता, नवीकरण, माग दावी, सामूहिक सौदाबाजी, हड्तालको प्रक्रिया आदि सबै विद्यमान श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनलाई आधार मानी व्यवस्था गरिएको छ ।

अब यस्तै विद्येयक संसद्को फुल हाउसबाट पारित भएमा निजामती कर्मचारीलाई श्रम क्षेत्रको मूल कानूनको रुपमा रहेको श्रम ऐनले संरक्षित गर्न नसक्ने र निजामती सेवा ऐनलाई २०४९ मा  झै संसोधन गरेर ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने दिशामा कर्मचारीतन्त्र भित्रकै ट्रेड युनियन विरोधी प्रशासकहरु र राजनीतिज्ञहरु पनि एक नहोलान् भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर वर्तमान परिवेशमा यहि विषयमा श्रम ऐन भित्र निजामती कर्मचारीको अधिकारलाई समावेश नगर्ने र विगतमा झै अधिकारको कटौती गर्दै जाने हो भने निजामती कर्मचारी सामु आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । 

दफा १८० मा के छ ?
    श्रम विद्येयकको दफा १८० मा यो ऐन निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा लागु नहुने उल्लेख छ । यहाँनेर के स्पष्ट हुन जरुरी छ, भने निजामती कर्मचारीको हकमा आई एल अभिसन्धीले नैट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको, र नेपाल आई एल ओ को सदस्य राष्ट्र हुनुको नाताले पनि श्रम कानून बनाई रहेछ ।

विशेष दफा नै उल्लेख गरेर निजामती सेवामा श्रम कानून लागु नहुने भनी उल्लेख गर्नु सरासर आई एल ओ अभिसन्धी विरोधी कार्यलाई सरकारले लागु गर्न खोजेको पाईन्छ । दोश्रो २०६३ वैशाख २८ गते पारित भएको प्रस्ताव विपरित श्रम विद्येयक आएको छ, यसो गर्नु भनेको हिजोको उपलब्धीलाई उल्टाउन खोज्नु वा प्रतिकान्ती गर्नु सरह नै हो ।

निजामती कर्मचारीहरुलेट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरे पछि समस्या उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न वैकल्पीक उपाय र व्यवस्थापन गर्ने आधार हुँदाहुँदै श्रम ऐन भित्र निजामती सेवा आकर्षित नहुने भनेर उल्लेख गरिएबाट, निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकार लाई संकुचित र नियन्त्रण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ, र दफा १८० को सिंगो प्रावधान हटाउनु नै वर्तमान सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिणामले ठूलो समस्या श्रृजना गर्न सक्छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । 

प्रस्तुत श्रम विधेयक नवउदारवादी पूँजीवादीलाई प्रोत्साहन गर्ने र श्रमिकहरुका अधिकार लाई कुण्ठीत गर्ने हिसाबले आएको छ । श्रम कानून तर्जूमा गरिरहदा सरोकारवाला सबैको सहमति र सल्लाह अनुरुप सहमतिमाको दस्ताबोजको रुपमा लागू गर्नु पर्दछ तर प्रस्तुत विधेयक नव उदाहरवादका संम्वाहक विश्व वैकं, आई एम एफ र वहुराष्ट्रिय निगमहरुको नीति अनुरुप नेपालका दलाल पूँजीपतिहरुको निदैशन र उक्साहटमा अगाडि आएको छ ।

विधेयकमा श्रमशोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने, भनी उल्लेखित गरिए पनि श्रमिकको सेवा सुरक्षाको बाटोेबाट नियाल्दा विधेयकले श्रमिकहरुको रोजगारीको स्थायीत्वलाई सुनिश्चित नगरी हायर एण्ड फायरको बाटो खोली दिएको छ, यस्तै श्रमिकहरुको ट्रेड यूनीयन अधिकारलाई निरुत्साहित गर्ने र निजामति कर्मचारी लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारीको अधिकार कुण्ढीत गर्ने हिसावले विधेयक आएको छ ।